जिल्ह्यातील शासकीय कामांना, रखडलेल्या प्रकल्पांना गती ; प्रशासनाचे कामकाज सुपरफास्ट !
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १६६ समित्यांचा आढावा, ५६६ मुद्यांवर जलद कार्यवाही ; जिल्हा नियोजनात राज्यात प्रथम
जळगाव,;- आयुष प्रसाद यांनी जुलै २०२३ मध्ये जळगाव जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार घेतला. त्यानंतर ते अध्यक्ष असलेल्या जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांच्या १६६ समित्यांचा नियमित आढावा घेण्यात येत आहेत. सूचनांची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही, याचा पाठपुरावा स्वत: जिल्हाधिकारी व त्यांचे स्वीय सहायक घेतात. या बैठकांमध्ये उपस्थित ८१९ मुद्यांपैकी ५६६ मुद्यांवर जलद कार्यवाही करण्यात आली. यामुळेच जिल्हा नियोजन कामांना प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण व खर्चात जळगाव जिल्हा राज्यात अव्वल आहे. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पातळीवर कामांना गती मिळाली. वर्षोनुवर्षे प्रलंबित असलेले शेळगाव मध्यम प्रकल्प, नदीजोड प्रकल्प भूसंपादनग्रस्तांना निधी वितरण, पिंप्राळा रेल्वे उड्डाणपूल, विमानतळ रुंदीकरण, जामनेर रेल्वेस्थानक भूसंपादन या प्रकल्पांना गती मिळाली व त्यांची पूर्णत्वाकडे वाटचाल होवू शकली.
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात ५ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व मदत, पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्यापुढे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कामकाजाचे सादरीकरण केले. त्यावेळी दोन्ही मंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या जलद कामकाजाची प्रशंसा केली. केंद्र शासन, राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे, जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेणे, अंमलबजावणी दरम्यान येणाऱ्या अडचणी शासकीय विभागांच्या समन्वयातून सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध समित्यांची स्थापना शासननिर्णयाद्वारे करण्यात आलेल्या आहेत. बैठकांचे आयोजन हे मासिक, त्रैमासिक, सहामाही अथवा वार्षिक करण्याचे निर्देश आहेत.
सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये समन्वय असावा व कामकाज गतीने निपटारा व्हावे, या उद्देशाने दरमहा बैठकींचे आयोजन पहिल्या सोमवारी, पहिल्या मंगळवारी… असे निश्चीत करुन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. सर्व विभागप्रमुखांना त्याची प्रत उपलब्ध करुन देण्यात येते. एका प्रशासकीय विभागाच्या बैठका एका दिवशी आयोजित होतील अशा रितीने बैठकांचे २२ गट निश्चीत करण्यात आले. या सर्व समित्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या उपसमिती असल्याचे घोषित करण्यात आले. त्यामुळे बैठकांमध्ये विविध प्रशासकीय मुद्दयांवर गांभीर्याने चर्चा करण्यात येवून कार्यवाही करावयाच्या मुद्यांबाबत निश्चित कालमर्यादा आखून देण्यात आली. बैठकांचे आयोजनासाठी जिल्हाधिकारी यांची वेळ घेणे, त्यासाठी कालापव्यय करणे यात बचत झाली. निश्चीत दिवशी व वेळी बैठक होणार आहे, ही खात्री असल्याने विभागप्रमुखांना त्यांच्या कामकाजाचे नियोजन करणे शक्य झाले, पुढील महिन्याभरात करावयाचे उद्दिष्ट आखून दिल्याने पुढील बैठकीच्या पहिला मुद्दा म्हणजेच मागील इतिवृत्ताचे वाचन यात मागील महिन्यात झालेल्या कामांचा आढावा, आलेल्या अडचणी, सोडविण्यासाठी उपाय याचा ऊहापोह दरमहा होत असल्याने प्रशासकीय कामांचा वेग वाढला.
बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या मुद्दयांपैकी संबंधित विभागाकडून अथवा इतर प्रशासकीय विभागाकडून कार्यवाही करावयाचे मुद्दे हे स्प्रेडशिट मध्ये नमूद करण्यात येवून सर्व विभागांना स्प्रेडशिटचे मुद्दे विभागनिहाय सुचित करण्यात आले. दर शुक्रवारी स्प्रेडशिट अद्ययावत करणेच्या सूचना देणेत येवुन दर सोमवारी त्याबाबत आठवडा घेण्यात आला, अडचणी सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य जिल्हाधिकारी यांनी केले. तसेच वरिष्ठ पातळीवरुन परवानगी मिळविणे आवश्यक असल्यास त्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयात दुरध्वनी अथवा पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी यांनी विनंती करुन प्रस्ताव मंजूरी साठी प्रयत्न केले. याप्रमाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक प्रलंबित मुद्दयाचा आढावा दर आठवड्याला जिल्हाधिकारी यांचेकडून होत असल्याने प्रशासकीय पातळीवर तसेच प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पातळीवर कामांना गती मिळाली.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी १६६ समित्यांच्या माध्यमातून झालेल्या कामाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. सर्व विभागांनी नियमितपणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी समन्वयाने कामकाज करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
जिल्हा परिषद महिला व बालविकास विभागाकडील सर्वाधिक प्रकरणे निकाली
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १६६ समित्यांच्या माध्यमातून ८१९ प्राप्त प्रकरणात ५६६ मुद्दे/प्रकरणे निकाली निघाले. त्यात सर्वाधिक ९१ प्रकरणे (प्राप्त १०१) जिल्हा परिषद महिला व बालविकास विभागाकडील आहेत. त्याखालोखाल जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ७६ (प्राप्त ९६ ), भूमी अभिलेख ३६ (प्राप्त ४०), जिल्हा सामान्य रूग्णालय ३३ (प्राप्त ४१), जिल्हा नियोजन अधिकारी २९ (प्राप्त ५०), जिल्हा परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी २८ (प्राप्त ३६), जिल्हा आरोग्य अधिकारी २३ (प्राप्त ४१), शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक २३ (प्राप्त ३४) संदर्भ निकाली काढण्यात आले.
