जळगाव;- जळगाव जिल्हा बँकेची राज्य शासनाकडे साखर कारखान्यांची ४३ कोटी ७७ लाखांची थकहमी घेणे आहे. ती मिळावी यासाठी नव्याने समिती नियुक्त करण्याचे आदेश राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले असून ही थकहमी मार्च अखेर पर्यंत जिल्हा बँकेला मिळणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे चेअरमन संजय पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हा बँकेत आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देतांना चेअरमन संजय पवार यांनी सांगितले की, मागील आठवड्यात थकहमीसह महत्वाच्या तीन विषयांसंदर्भात राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमवेत नाशिक येथील शिवनेरी विश्रामगृह येथे बैठक पार पडली. या बैठकीला साखर आयुक्त साळुंखे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, जिल्हा बँकेचे संचालक प्रदीप देशमुख, नाना राजमल पाटील, मेहतबासिंग नाईक,
जनाबाई महाजन, कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख हे उपस्थित होते. या बैठकीत तीन महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यात राज्य शासनाकडे साखर कारखान्यांची ४४ कोटी७७ लाख रूपयांची थकहमी घेणे बाकी आहे.
सन २०२१ मध्ये नेमण्यात आलेल्या देवरा समितीने राज्यातील काही जिल्हा बँकांची थकहमी अदा केली होती. त्यात जळगाव जिल्हा बँक वंचित राहीली होती. दरम्यानच्या काळात राजगोपाल देवरा हे निवृत्त झाल्यानंतर ही समिती बरखास्त झाली होती. त्यामुळे नव्याने समिती नियुक्त करून त्याला कॅबीनेटची मंजूरी घेण्याचे आदेश सहकार मंत्री वळसेपाटील यांनी दिले असल्याचे पवार यांनी सांगितले. मार्चपर्यंत ही थकहमी जिल्हा बँकेला मिळून एनपीएचे प्रमाण कमी होणार असल्याचा दावा चेअरमन संजय पवार यांनी केला आहे. या बैठकीत संत मुक्ताई संस्थानच्या ओटीएससंदर्भातही सकारात्मक चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा बँक ६०० कोटींच्या अनिष्ट तफावतीत आहे. विका संस्थांना माफ केलेले व्याज शासनाकडून भरून मिळावे अशी विनंती सहकार मंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान हा प्रश्न राज्यातील इतरही जिल्हा बँकांना असल्याने त्याबाबत धोरण निश्चीत करण्याचा निर्णय यासन २००८-०९ पासून राज्य शासनाकडे ठिबकचे २५ लाख ६० हजार रूपये घेणे आहे. याबाबतही सहकार मंत्यांनी व्याजासकट ही रक्कम जळगाव जिल्हा बँकेला अदा करण्याचे आदेश ऑडीट विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे ही रक्कममिळण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासनाने काढलेल्या परिपत्रकामुळे जळगाव जिल्हा बँकेत जिल्हा परिषदेच्या असलेल्या ८०० कोटींच्या ठेवी ह्या दुसरीकडे वर्ग झाल्या. ह्या ठेवी परत मिळविण्यासाठी जिल्हा बँकेला ‘अ’ दर्जा किंवा स्वतःच्या ४हजार कोटींच्या ठेवी असणे अनिवार्य केले आहे. सद्यस्थितीला जिल्हा बँकेकडे ३८०० कोटींच्या ठेवी आहेत. लवकरच चार हजार कोटींचा टप्पा पार केल्यानंतर जिल्हा परिषदेलाही त्यांच्या ठेवी जिल्हा बँकेत ठेवता येणार आहे. जळगाव जिल्हा बँकेच्यादृष्टीने सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी अत्यंत सकारात्मक असे निर्णय घेतले असल्याचेही चेअरमन संजय पवार यांनी सांगितले.
