लोकशाही संपादकीय लेख
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतातील 70 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकरी हा भारताचा कणा आहे. परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षात भारतातील शेतकरी तंत्रज्ञान तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती झाली. एकेकाळी अन्नधान्य आयात करणाऱ्या भारतात हरितक्रांती झाली. अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत संपन्न झाला. परंतु गेल्या 75 वर्षात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची दैनावस्था मात्र संपलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा ही मागणी सर्वच शासनातर्फे मान्य करतात, परंतु प्रत्यक्षात मात्र चित्र वेगळे आहे.
भारतात विशेषतः महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची भया व अवस्था निर्माण झालेली आहे. कापसाला भाव नाही म्हणून गेल्या वर्षभराच्या हंगामातील उत्पादित सुमारे 40 टक्के कापूस खानदेशातील शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. 12,300 कापसाला भाव मिळावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने केंद्र शासनाकडे पत्र लिहून मागणी केली. परंतु केंद्राने त्या पत्राला केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे 7000 रुपये प्रति क्विंटलचा भाव पुढे सरकला नाही.
यंदा सुरुवातीच्या काळात पावसाने दडी मारली. त्यामुळे उशिरा कापसाची पेरणी झाली. परिणामी कापूस उत्पादन घटले आणि थोडे बहुत कापूस पिकाचे उत्पादन अवकाळी पावसाने खाऊन टाकले. त्यामुळे एकरी दहा क्विंटल कापसाचे उत्पादन येण्याऐवजी फक्त चार क्विंटल कापसाचे उत्पादन शेतकऱ्यांच्या हाती लागले. खर्च मात्र एकरी तेवढाच लागला. उत्पादन घटले. त्यात भाव मात्र ६,५०० ते ७,००० क्विंटल च्या पुढे सरकला नाही. त्यामुळे यंदा कापूस उत्पादक शेतकरी भयंकर चिंताग्रस्त आहे. आपल्या देशात कापसाचे मुबलक उत्पादन असताना केंद्र शासनाने 250 टक्के कापसाची आयात का केली? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे. प्रत्येक सत्ताधारी म्हणतात शेतकरी जगला पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत. प्रत्यक्षात मात्र भलतेच धोरण दिसून येते. सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचे नागपूरला हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या अधिवेशन गाजते आहे.
विरोधी पक्षातून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर दिले जाते, परंतु प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून निवडणुकीवर डोळा ठेवून राजकारण केले जात असून ‘तू मारल्यासारखं कर मी रडल्यासारखे करतो’ या म्हणीप्रमाणे खेळ चालू आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी प्रामाणिक नाहीत. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असताना विरोधकांच्या खेळानंतर आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व कृषी मंत्री प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करण्याचे नाटक केल्याने शेतकऱ्यांचे समाधान होणार नाही. त्याला प्रत्यक्षात नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. ती नुकसान भरपाई मिळत नाही. शेतकरी ओरडतो त्याचे कोणी ऐकत नाही. परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहते शेतकरी आत्महत्या वाढतच राहतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या संदर्भात शासनावर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करणारे सत्तेत आले की गप्प बसतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाली कुणीही राहिलेला नाही असेच म्हणावे लागेल..
यंदा शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात साजरी झाली. दिवाळीच्या संपात सामूहिक कांदा भाकरी चटणी खाऊन शेतकऱ्यांनी शासनाचा निषेध केला. शहरी भागात दिवाळी सण साजरा झाला असला तरी ग्रामीण भागात अंधारात होता. त्यामुळे शेतकरी वर्ग एका विचित्र विवंचनेतून मार्गक्रमण करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांना कोणी मुली देत नसल्याने त्यांचे लग्न होत नाही. सुमारे 30-35 टक्के तरुण मुलांचे वय 35 ते 40 वर्षाच्या घरात असताना त्यांची लग्न झालेली नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातच शेती करणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही. मुलांना नोकऱ्या नाही. शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बिकट बनलेली आहे. शेतकऱ्याच्या घरात त्या पुरुषाची आत्महत्या होते. आता यापुढे सामूहिक आत्महत्या होतील अशी भीती निर्माण झालेली आहे. कापसाला योग्य भाव मिळावा या मागणीसाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले, परंतु तेथेही त्यांना न्याय मिळाला नाही. केंद्र शासन मनमानी धोरण राबत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन पैसे भाव मिळत असताना कांदा निर्यात बंदी घातली. त्यामुळे हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत आहेत. आपण पिकवलेल्या मालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून संघर्ष करत आहेत. शासनातर्फ निवडणुकीवर डोळा ठेवून आपला स्वार्थ साधत आहेत. हे दृष्टचक्र असेच चालू राहिले तर सामूहिक आत्महत्यांशिवाय शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरणार नाही असेच म्हणावे का? त्यासाठी शेती उत्पादनात शासनाने योग्य धोरण राबवून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक सुबत्ता आणावे हीच अपेक्षा…!
