नवी दिल्ली ;- न्यायालयाच्या निर्णयावर कायदे मंडळ काय करू शकते आणि काय करू शकत नाही, याबाबत लक्ष्मणरेषा निश्चित केली आहे. संसद न्यायालयीन निवाड्यातील उणिवा दूर करण्यासाठी नवा कायदा करू शकते.
मात्र, विधिमंडळ सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा कोणत्याही न्यायालयाचा निर्णय नाकारू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले आहे.
एका कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आपल्या रोखठोक शैलीत अनेक विषयांवर स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले आहे. आताच्या घडीला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अपात्रता प्रकरण, शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पक्षचिन्ह यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. एकंदरीत महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलेले विधान अतिशय महत्त्वाचे मानले जात आहे.