लोकशाही न्यूज नेटवर्क
मान्सूनच्या पावसानंतरच महाराष्ट्रात खरीप हंगामातील पेरण्यांना वेग येते.. या काळातच शेतकऱ्यांना बि-बियाण्याबरोबरच खतासाठी मोठी धावाधाव करावी लागते.. पाऊस झाला की बियाणांच्या अगोदर शेतकरी खताची मागणी करतात.
मात्र, शेतकऱ्यांना दरवर्षी खताचा तुटवड्याला सामोरे जावे लागते. त्यातून खताचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजारही होतो. खतनिर्मितीसाठी आवश्यक कच्च्या मालाची टंचाई असल्याने, एकतर रासायनिक खतांचे दर वाढतात, अन्यथा त्यांचा पुरवठा रोखला जातो.
सध्या नैसर्गिक शेतीला महत्व दिले जात असले, प्रत्यक्षात शेतीत रासायनिक खतांचाच वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसते. दरवर्षी खतांच्या मागणीत वाढ होते. भारतात मागणीच्या प्रमाणात खतनिर्मिती होत नसल्याने खताची आयात करावी लागते. ही बाब लक्षात घेऊन मोदी सरकारने आतापासूनच तयारी सुरु केली आहे.. यंदाच्या हंगामात खताची कमतरता जाणवणार नसल्याची ग्वाही देण्यात येत आहे.
यंदा खत टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्लॅन आखल्याचे समोर येत आहे. आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खतांचा योग्य व कालबद्ध पुरवठा व्हावा, यासाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक ‘युरिया’ व ‘डीएपी'(डाय अमोनियम फॉस्फेट)चा प्राथमिक साठा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. जागतिक बाजारातून खते व इतर कच्चा माल जमविल्यास युरिया व डीएपी यांचा सुरुवातीचा साठा अपेक्षेपेक्षा अधिक ठेवण्यास मदत होणार आहे.
खरीपाच्या तोंडावर देशात यंदा 25 लाख टन ‘डीएपी’चा साठा असल्याचा अंदाज केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. गतवर्षी हंगामाच्या पूर्वी 14 लाख 5 हजार टन होता. युरियाचा सुरुवातीचा साठा 60 लाख टन असणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी 50 लाख टन साठा होता. युरिया आणि इतर मातीसमृद्ध करणाऱ्या घटकांच्या पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी भारत अनेक देशांशी चर्चा करीत असून, त्यासाठी दीर्घकालीन पुरवठा करार होण्याची शक्यता पडताळून पाहत असल्याचे सांगण्यात आले..
