जळगाव महानगरपालिकेची विस्कटलेली घडी नीट व्हावी म्हणून पावणेदोनवर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत जळगावकरांसाठी सत्ता बदलाचा कौल दिला.खान्देश विकास आघाडीकडे असलेली मनपाची सत्ता निर्वादपणे भाजपकडे दिली. ७५ नगरसेवकांची संख्या असलेल्या मनपात एक ५७ भाजपचे नगरसेवक आहे व मनपा निवडणूक काळात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी शहर जळगाव शहराचा विकास झाला नाही तर विधानसभा निवडणुकीत मते मागायला येणार नाही अशी स्पष्ट घोषणाही महाजन यांनी केली होती. विकासासाठी १०० कोटी रुपयाचा विशेष निधी मंजूर झाला असल्याचेही त्यावेळी सांगितले त्यानंतर ८०० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असल्याचेही सांगण्यात आले. महापालिकेत भाजपच्या सत्तेचा अंमल सुरु झाला. वर्षभरात शहरविकासात भाजपची कसलीही चुणूक दिसून आली नाही.
अमृत योजना आणि भुयारी गटारी योजनेमुळे रस्त्याची कामे करता येत नाही असे कारण देण्यात येऊ लागले. दरम्यान विधानसभा निवडणुका आल्या खोट्या आश्वासनाची खैरात करून जळगाव शहर विधानसभेत भाजपने बाजी मारली. जळगाव मनपात भाजप आणि शहराचे आमदारही भाजपचे विशेष म्हणजे आ.राजू मामा भोळे यांच्या धर्मपत्नी महापौर सुद्धा परंतु विकासाच्या नावाने मात्र बोंबाबोंब . गेल्या पावणेदोनवर्षात जळगाव शहराची स्थिती पहाता खान्देश विकास आघाडी बरी होती असे लोक म्हणायला लागले. मनपाची प्रशासकीय यंत्रणा निगरगठ्ठ बनलीय त्याला जबाबदार कोण ?आमचे लोकप्रतिनिधीच त्याला जबाबदार आहेत महापालिकेची यंत्रणा कमालीची ढिसाळ बनलेली आहे. सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवकांमध्ये एकवाक्यता राहिलेली नाही.
नगरसेवक आपल्या प्रभागात फिरकतच नाहीत. जनतेच्या समस्या ऐकून घेत नाहित. प्रभागातील रस्ते , गटारी, कचरा,वीज,पाणी,याबाबत विचारपूस होत नाही. आठ पंधरा दिवस झाले कि जलवाहिनी फुटली त्याचे कारण पुढे करण्यात येते. कचऱ्याचे ढीग साचलेले असतात ठेकेदारांचे कारण पुढे करून वेळ मारून नेण्यात येते. तुंबलेल्या गटारीचे पाणी रस्त्यावर येऊन दुर्गंधी सुटते. जनतेचे आरोग्य धोक्यात येते विजेच्या दिव्याबाबत बोलायचे अनेक खांबावरचे बंद असलेले दिवे सुरु केले जात नाहीत. एकवर अमृत योजनेमुळे रस्ते खराब अन त्यात विजेच्या दिव्या अभावी अंधार त्यामुळे रस्त्यावरून चालविणाऱ्या तसेच वाहन चालविणाऱ्यांना कसरत करावी लागते. विशेषता खेडी गाव तसेच नवीन वसाहतीमधील कॉलन्यांमधील रहिवाशांना याचा अनुभव येतोय. महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि लोप्रतिनिधींना त्याचे सोयर ना सुतक महानगरपालिकेच्या घिसाडघाई धोरणामुळे रहिवाशी मस्त झालेले आहेत. ते संतापलेले आहेत.संतापलेले नागरिक हयात हंटर घेऊन महानगरपालिकेत घुसतील तेव्हा अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची पुढची वाट लागले यांची जाण त्यांनी ठेवली पाहिजे. शहरातील सर्वसामान्य नागरिक वैतागलेला आहे. जळगाव शहरात गेल्या सहा महिन्यापासून स्वच्छतेचे तीन तेरा झाले आहेत. महानगरपालिका कंत्राटदाराकडे बोट दाखवतेय. अमृतमुळे रस्ते दुरुस्त होत नाहीत याबाबत जनतेलाही समजते परंतु आरोग्य सफाई गटारी विजेची दिवे हे काम का होत नाही ?असा सवाल जनता विचारतेय चार दिवसापूर्वी प्रभाग क्रमांक १२ चे शिवसेनेचे नगरसेवक व गटनेते अनंत जोशी यांनी प्रभागात गेल्या काही दिवसापासून साफसफाई होत नसल्याचे सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरले म्हणून महापालिकेच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यासमोर आत्मक्लेश आंदोलन सुरु केले होते. म्हणजे नगरसेवकाला त्याच्या वॉर्डतील काम होत नाही म्हणून आंदोलन करावे लागले तेथे सर्वसामाण्यांचे काय हाल होत असतील याचा विचारच करवत नाही. नगरसेवक अनंत जोशी यांच्या उपोषण स्थळी मनपा उपायुक्त मेनीनाथ दंडवते यांनी भेट दिली.
तीन दिवासात आपल्या प्रभागातील साफ सफाई युद्ध पातळीवरून पूर्व केले जाईल अशी विनवणी करून आत्मक्लेश आंदोलन मागे घ्यायला लावले. उपायुक्तांच्या विनंतीला मान देऊन नगरसेवक जोशींनी आपले आंदोलन मागे घेतले तथापि गेल्या तीन दिवसात उपायुक्त आरोग्यधिकारी अथवा आरोग्य कर्मचारी त्या प्रभागात फिरकले नाहीत. परिस्थिती जैसे थे किंबहुना घाणीच्या साम्राज्यात वाढच झाली. त्यामुळे नगरसेवक अनंत जोशी आता सोमवार दिनांक २ मार्च पासून पुन्हा आत्मक्लेश आंदोलन करणार आहेत. सांगण्याचे तात्पर्य हे कि,महानगरपालिका प्रशासन निगरगठ्ठ बनले आहे.
जळगाव शहराला पूर्ववैभव प्राप्त करायचे असेल तर महानगरपालिकेचे प्रशासन गतिमान झाले पाहिजे.राज्यात भाजपची सत्ता नाही म्हणून बोटे मोडत बसण्यापेक्षा भाजप नगरसेवकांनी एकजुटीने शहराच्या विकासासाठी पाऊले उचलण्याची गरज आहे. शहरवासीयांनी तुम्हाला निवडून दिलेले आहे. त्यांच्यासाठी आपण काही देणे लागतो याची जाण शहरातील लोकप्रतिनिधींनी ठेवावी. शहरातील महामार्ग चौपदरीकरण रखडलेले आहे. त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढतच आहेत. त्यात अनेकांचा बळी जातोय शिवाजी नगर उड्डाणपूल निहीत वेळेत होत नसल्याने शिवाजी नगरवासियांचे रस्त्याअभावी हाल होता हेत. पर्यायी रस्त्याची घोषणा घोषणाच राहिली यावर लोकप्रतिनिधीचा अंकुश का नाही ?हे मात्र अनुत्तरीय आहे.
