कचऱ्याचे चक्रव्युह

0

जळगाव शहर स्वच्छतेचा एकमुस्त ठेका नाशिकच्या वॉटर ग्रेस कंपनीला देण्यात आला. विरोधी नगरसेवकांचा तसेच सत्ताधारी भाजपाच्या काही नगरसेवकांचा विरोध असताना सुद्धा  सदर कंपनीला  ठेका देण्याचा आ. राजुमामा भोळेंनी आग्रह धरला. नवीन कोऱ्या 85 घंटागाड्या महापालिकेत नवीन येवून दोन ते तीन महिने पडून होत्या. परंतु आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला ठेका देण्यासाठी त्या गाड्यांचा उपयोग केला गेला नाही. अखेर वॉटर ग्रेस कंपनीला 75 कोटी रुपयांत एकमुस्त ठेका दिला गेला. 16 ऑगस्ट पासून सदर कंपनीकडून शहर स्वच्छतेच्या कामाला सुरुवात केली. अवघ्या आठ दिवसांतच  सदर ठेकेदाराच्या वतीने  घंटागाड्यातील कचऱ्याचे वजन वाढविण्यासाठी  कचरा म्हणून मुरुम, माती, दगड, विटा आदी भरल्याचा प्रकार उघडकीस आला म्हणजे कॉलनींमध्ये घरोघरी जाऊन ओला- सुका कचरा संकलन करण्यापोटी एका टनाला 949 रुपये महापालिकेतर्फे देण्याचे ठरले. आठ दिवसांत वॉटर ग्रेस कंपनीतर्फे घंटागाड्या कॉलनीमध्ये एका निहित वेळेला जायला हव्या परंतु त्या कधी सकाळी 8 वाजता कधी 10 वाजता कधी 11 वाजता तर कधी 12 वाजता सुद्धा  या गाड्या कचरा संकलनासाठी गेल्याने गृहिणींची गैरसोय होते. याकडे  सुद्धा लक्ष देण्याची गरज आहे. हे वेळापत्रकाचे तर पालन झालेच नाही पण अवघ्या आठ दिवसांत  कचऱ्याऐवजी  मुरुम दगड- माती संकलन महापालिकेला  लुबाडण्याचा प्रकार उघडकीस आला. स्वच्छतेचा एकमुस्त ठेका देताना महापालिकेतर्फे ज्या अटी शर्ती  दिलेल्या होत्या त्यांचे ठेकेदारांकडून पालन झाले नसल्याने अवघ्या आठ दिवसातच सदर ठेकेदाराला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला गेला. घंटागाड्यात कचरा संकलन करताना माती, मुरुम, दगड आदी टाकून वजन वाढविणाऱ्या ठेकेदाराने शहरातील तुंबलेल्या गटारी, गल्ली- बोळात अथवा चौकात साचलेल्या कचऱ्याकडे मात्र पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शहरात घाणीचे साम्राज्य जैसे थेची स्थिती दिसून येते. म्हणजे नगरसेवकांनी केलेल्या विरोधाला डावलून  स्वच्छतेचा एकमुस्त ठेका दिल्यानंतर ठेकेदारकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा होती परंतु आठ दिवसातच त्यांनी आपले रंग दाखवले. शहर स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रीत करता यावे  म्हणून आरोग्य विभागासाठी स्वतंत्र उपायुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. या उपायुक्तांच्या हाताखाली एक आरोग्य अधिकारी आणि इतर कर्मचारी वर्ग असताना शहर स्वच्छतेचे तीन तेरा वाजत असतील तर स्वच्छ सुंदर शहराचे स्वप्न स्वप्नच राहील.

आधीच अमृत योजनेमुळे रस्त्याची चाळण झाली आहे. रस्ते चिखलाने माखले आहेत. त्यात शहरातील कचऱ्याचे ढिग साचल्यामुळे गटारी तुंबल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. ज्या वॉटर ग्रेस कंपनीला हा स्वच्छतेचा एकमुस्त ठेका दिला गेला त्या कंपनीचा मागील इतिहास तपासून पहाणेसुद्धा गरजेचे होते. ते महापालिकेकडून  बघितले गेले नाही. खामगाव नगरपालिकेने सदर ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. धुळे महापालिकेने सुद्धा चांगले काम केले नसल्यामुळे बिले रोखली असल्याचे सांगण्यात येते जळगावला सुद्धा अवघ्या आठच दिवसांत  ठेकेदाराने आपले रंग दाखवून दिले आहेत. त्यामुळे 10 लाखाचा दंड ठोठावणे ही एक प्रक्रिया असली तरी यापुढे डोळ्यात तेल घालून या ठेकेदाराचे काम तपासले गेले पाहिजे. अन्यथा महापालिकेला लुबाडण्याच्या नादात  जळगावकरांच्या आरोग्याशी खेळ होता कामा नये.

जळगाव महानगरपालिकेत गेल्या वर्षापासून भाजपची सत्ता आल्यानंतर जळगावकरांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. परंतु गेल्या वर्षभरात भाजपकडून  महापालिकेचा जो कारभार चालू आहे. तो पहाता त्या अपेक्षा फोल ठरत आहेत. वर्षभराचा कालावधी कमी कालावधी असला तरी बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, असे म्हणतात. त्याप्रमाणे वर्षभराचा कारभार पहाता महापालिका नागरी सुविधा देण्यात सर्वच आघाड्यांवर अयशस्वी ठरली आहे. दुष्काळातसुद्धा वाघूर धरणात पाणी असताना केवळ नियोजनाअभावी  पाणी पुरवठ्याचे नियोजन कोलमडले गेले. दिवसांऐवजी तीन दिवसांआड पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेऊनही पाणी पुरवठा व्यवस्थित होत नाही. वारंवार पाण्याचे पार्इप फुटण्याचे प्रकार वाढतच आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन कोलमडत असते.  पावसाळा सुरु असताना अद्याप तीन दिवस आडच शहरात पाणी पुरवठा केले जात आहे. दररोज पाणी देऊ असे आश्वासन देणाऱ्यांनी किमान  एक दिवस आड तरी नियमित पाणी पुरवठा केले तरी बेहत्तर म्हणता येर्इल. परंतु महापालिकेत निवडून गेलेल्या नगरसेवकांची नागरिकांशी जणू नातेच राहिले नाही, असे वागतात. जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांची जरी शहर विकासाची तळमळ असली तरी नगरसेवकांची इच्छा शक्ती असणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जळगाव शहराला पुर्ववैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी कोट्यवधीचा निधी देण्याचे जाहीर केले असले तरी त्या निधीचा योग्यरितीने वापरच झाला नाही तर त्याचा काय उपयोग? म्हणूनच स्वच्छतेचा एकमुस्त ठेका घेतलेल्या ठेकेदारांकडून आठच दिवसात महापालिकेची फसवणुक करु शकतो त्याकरिता भाजप सत्ताधारी नगरसेवकांना वरिष्ठांचा धाक असणे आवश्यक आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.