पेण : रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण जनतेच्या वाटेत अंधार करणार्‍या वीज वितरण कंपनीला शॉक देण्याची तयारी रायगड जिल्हा परिषदेने केली आहे. ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या वीज वितरणच्या पोल, डिपीसह अन्य वावरावर यापुढे ग्रामपंचायत कर आकारण्यात यावा, असा ठरावच आज (24 मार्च) सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला.
वीज बिल थकीत असल्याच्या कारणावरुन वीज वितरण कंपनीने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे पदपथ तसेच पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडीत केला आहे. जिल्हा परिषदेने ही वीज बिले थकविल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे जनतेमध्येदेखील नाराजी आहे. आज (24 मार्च) जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत याचे पडसाद उमटले.
शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे, जिल्हा परिषद सदस्य मनोज काळींजकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनीही वीज वितरण कंपनीने अशाप्रकारे केलेल्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा परिषद सदस्य अ‍ॅड.आस्वाद पाटील यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील यांच्याकडे केली.
शासनाचे 2018 चे परिपत्रक काळजीपूर्वक समजून न घेता वीज वितरण कंपनीने ज्या पध्दतीने वीज खंडीत केली आहे, ते अयोग्य आहे. जर वीज वितरण ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेचे ऐकून न घेता कारवाई करणार असेल तर यापुढे वीज वितरणकडूनदेखील ग्रामपंचायतीने स्थानिक कर वसूल करावा, असा ठराव अ‍ॅड.आस्वाद पाटील यांनी मांडला. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
2018 नंतरच्या नियमाप्रमाणे पथदिव्यांचे वीज मिटर बसविण्यात आले आहेत. त्यांची विज बिले भरण्याची तयारी सदस्यांनी दाखवली. मात्र जिल्हा परिषदेने केलेल्या ठरावाप्रमाणे जर वीज वितरणकडून ‘कर’ आकारणी सुरु झाली तर त्याची मोठी किंमत वीज वितरण कंपनीला मोजावी लागणार आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतींचे सुमारे 4 हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. ते भरणार कोण? याबाबत शासनाने गांभीर्याने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे; अन्यथा येत्या काळात रायगड जिल्हा परिषद आणि वीज वितरण कंपनी यांच्यात जोरदार जुंपण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
