निधी उपलब्ध नाही म्हणून विकास कामे होत नाहीत अशी ओरड आपले लोकप्रतिनिधी करीत असतात. परंतु शासनातर्फे सर्व आमदारांना स्थानिक विकास कार्यक्रमातंर्गत प्रत्येकी 4 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी जळगाव जिल्ह्यातील 11 विधानसभेचे आमदार आणि एक विधानपरिषदेचे आमदार मिळून एकूण 48 कोटी रूपये मंजूर निधीपैकी 36 कोटी रूपये म्हणजे प्रत्येकी 3 कोटी रूपये त्यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमातंर्गत प्राप्त झालेले असतांना मुक्ताईनगरचे शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत पाटील हे विकास निधी खर्च करण्यात सर्वात आघाडीवर म्हणजे प्राप्त 3 कोटीपैकी 2 कोटी 89 लाख रूपये खर्च करून आघाडी मारली आहे. त्या पाठोपाठ पाचोऱ्याचे शिवसेनेचे आमदार किशोर अप्पा पाटील यांनी 1 कोटी 15 लाख रूपये खर्च करून दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
येत्या चार महिन्यात या सर्व आमदारांचे मिळून 27 कोटी रूपये खर्च करावे लागणार आहेत. सांगण्याचे तात्पर्य मुक्ताईनगरचे चंद्रकांत पाटील आणि पाचोऱ्याचे किशोरअप्पा पाटील यांनी आपला प्राप्त निधी कोटींमध्ये खर्च केला आहे. बाकी सगळे कोटीच्या आत म्हणजे लाखात खर्च केलेला आहे. प्रत्येक आमदाराला वर्षाकाठी 2 कोटी रूपये स्थानिक विकास कार्यक्रमातंर्गत यापूर्वी निधी मंजूर होता. तथापि महाविकास आघाडी शासनाने तो निधी वाढवून 4 कोटी रूपये केला आहे. यामागचा उद्देश आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात आपल्या निधीतून मोठ्या प्रमाणात विकास कामे करावीत हा उद्देश आहे. तथापि जळगाव जिल्ह्यातील एकूण 12 आमदारांनी निधीचा वापर करण्यात कंजुशी का केली हे मात्र कळत नाही.
एकीकडे निधी नाही म्हणून ओरड करायची आणि प्राप्त निधीचा वापर करायचा नाही. यामागचे कारण काय? हे मात्र कळत नाही. मुक्ताईनगर – बोदवड विधानसभा मतदारसंघात विकास कमे करण्यात शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी धडाका लावला आहे. जे चंद्रकांत पाटील करू शकतात, जे किशोरअप्पा पाटील करू शकतात ते इतर आमदारांनी का करू नये? हा प्रश्न मतदारसंघातील मतदारांकडून विचारणे साहजिक आहे. आमदार सत्ताधारी पक्षाचा असो अथवा विरोधी पक्षाचा असो प्रत्येकाला शासनाकडून स्थानिक विकास कार्यक्रमातंर्गत सारखाच निधी मंजूर होतो आणि तो निधी प्राप्त झालेला आहे असे असतांना जळगाव जिल्ह्यातील आमदार स्थानिक विकासासाठी त्या निधीचा झपाट्याने वापर का करीत नाहीत हे एक कोडेच म्हणावे लागेल. उलट सत्ताधारी आमदारांपेक्षा विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील विकास कामांचा वेग वाढवला पाहिजे ते होतांना मात्र दिसत नाही. त्या उलट सत्ताधारी पक्षाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी वाघाच्या जबड्यातून आमदारकी खेचून आणल्यामुळे त्यांनी विकास कामाचा झपाटा लावला आहे. कारण आगामी विधानसभा निवडणुकीत परत निवडून यायचे असेल तर त्यांना त्यांच्या आमदारकीच्या काळातील केलेल्या विकासकामाचा लेखाजोखा मतदारांसमोर ठेवला पाहिजे. त्यादृष्टीने चंद्रकांत पाटील सतत प्रयत्नशील आहेत. आ.चंद्रकांत पाटलांप्रमाणे इतर आमदारांनी विकास निधी खर्च करायला अडचण काय? पश्चिम महाराष्ट्राचा विकासाची तुलना आपण करतो तेव्हा आमदारांच्या तसेच खासदारांच्या कार्यक्षमतेसंदर्भात तुलना व्हायला हवी केवळ आपण विकासात मागे आहोत असे म्हणून चालणार नाही.
जळगाव शहर विधानसभा मतदार संघातून आमदार म्हणून आ.सुरेश उर्फ राजुमामा भोळे दुसऱ्यांदा निवडून आलेले आहेत. पहिल्या पाच वर्षाच्या टर्ममध्ये ते सत्ताधारी पक्षाचे आमदार होते गेल्या दोन वर्षापासून ते विरोधी पक्षाचे आमदार आहे. त्यांच्या 4 कोटी मंजूर निधी पैकी 3 कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त असून पैकी आतापर्यंत 38.33 लाख रूपये एवढाच विकास निधी खर्च केलेला आहे. तब्बल 2 कोटी 40 लाख रूपये प्राप्त निधी तसाच पडून आहे. येत्या 4 महिन्यात तो खर्च करावा लागणार आहे. बरेच विकास कामे मंजूर नाही अशातच भाग नाही एकूण 45 नवीन विकासकामे मंजूर आहेत जळगाव शहराची अवस्था सध्या अंत्यंत वाईट आहे. अनेक मुलभूत विकसाची कामे होत नाही. परंतु आमदारांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विकास कामे झपाट्याने करण्यात अडचण काय? या व्यतिरिक्त केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या अनेक विकासाच्या योजना आहेत. त्या योजनांच्या पैसा आमदारांनी तसेच खासदारांनी शहर विकासातंर्गत खेचून आणला पाहिजे. परंतु तो आणला जात नाही. जळगाव शहरातील जनता अनेक मूलभूत विकासापासून वंचित आहेत. त्यांच्या आपण आमदार खासदार म्हणून काहीतरी करणे अपेक्षित आहेत. परंतु त्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. रस्ते, पाणी, आरोग्य आदिसारख्या मूलभूत सुविधा देण्यासाठी महानगरपालिका कुचकामी ठरलेली आहे. त्यांच्यावर एक आमदार , खासदार यांचेकडे घोषणाबाजी व्यतिरिक्त काहीच नसते. ही उदासिनता कशासाठी? जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्ग चौपदरीकरणाचा प्रश्न असाच रेंगाळला आहे. वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी महामार्ग चौपदरीकरण असले तरी आकाशवाणी चौक, इच्छादेवी चौक आणि अजिंठा चौफुलीवर रोटरी सर्कलने प्रश्न सुटण्याऐवजी पुन्हा वाहतुकीची समस्या निर्माण करणार आहे. तेथे उड्डाणपूल करावी ही जनतेची मागणी असतांना आमचे लोकप्रतिनिधी करतात काय? हा प्रश्न विचारला तर त्यात वावगे काय?
