पाच कुटूंबे पुन्हा एकत्र नांदणार : अध्यक्षा विजया रहाटकर
जळगाव –
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्यावतीने शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमातंर्गत झालेल्या जनसुनावणीतील समुपदेशनामुळे जिल्ह्यातील पाच कुटूंब (पती-पत्नी) पुन्हा एकत्र नांदावयास तयार झाले आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर यांनी दिली.
पिडीत महिलांना जलदगतीने त्यांच्या जिल्ह्यातच न्याय मिळावा यासाठी आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या पुढाकाराने आयोग आपल्या दारी हा उपक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पबचत भवनात राबविण्यात आला. या उपक्रमाची माहिती आयोजित पत्रकार परिषदेत अध्यक्षा रहाटकर यांनी दिली.
यावेळी जि.प.अध्यक्षा ना. उज्वला पाटील, महापौर सिमा भोळे, अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रमेश काटकर आदि उपस्थित होते.
यावेळी माहिती देतांना रहाटकर म्हणाल्या की, आज आयोजित करण्यात आलेल्या जनसुनावणीत एकूण 63 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यापैकी 40 तक्रारी वैवाहिक समस्येविषयीच्या होत्या. यातील दोन तक्रारी या पुरुषांनी केलेल्या होत्या. दोन तक्रारी या आर्थिक फसवणूकीच्या, कामाच्या ठिकाणी लैगिंक छळाच्या दोन, तर कामाच्या ठिकाणी छळाच्या दोन, याबरोबरच शेतीमध्ये वाटाहिस्सा न देणे, येण्या-जाण्यासाठी रस्ता न देणे, ठेवीसंबंधीच्या इतर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
याबरोबरच जिल्ह्यास मंजूर झालेले कौटूंबिक न्यायालय सुरु करणे, अवैध दारु विक्री बंद करणे, दारुबंदीचा ठराव झालेल्या गावात दारुबंदीची कारवाई करणे. कोर्टाने निकाल देऊनही शेतीचा ताबा न देणे, मुलांचा ताबा आईला न मिळणे यासंबंधीच्या तक्रारी व निवेदनेही या जनसुनावणी प्राप्त झाले असून या तक्रारी संबंधित विभागाकडे देऊन त्यावर येत्या पंधरा दिवसात कार्यवाही करण्याच्या सुचना देण्यात आल्याची माहिती श्रीमती रहाटकर यांनी दिली.
भविष्यात तालुका स्तरावर जनसुनावणी
घेण्याचा आयोगाचा मानस
राज्य महिला आयोगाला संवैधानिक दर्जा प्राप्त असल्याने आयोग महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अविरत प्रयत्न करीत आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना आयोगाच्या मुंबई कार्यालयात येऊन तक्रार करणे, सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आर्थिकदृष्टया परवडत नसल्याने आयोगाने सर्वप्रथम विभागीय स्तरावर जनसुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. याठिकाणी न्यायप्रविष्ठ नसलेल्या प्रकरणांची सुनावणी घेण्यात येऊन तक्रारदारांचे समुपदेशन केल्यामुळे अनेक कुटूंब पुन्हा एकत्र नांदायला लागली. या उपक्रमास चांगला प्रतिसाद लाभत असल्यामुळे आयोग आता जिल्हास्तरावर जनसुनावणी घेण्यात येत आहे. या जनसुनावणीमुळे महिलांमध्ये समुपदेशन करुन त्यांचे मतपरिवर्तन होण्यास मोठया प्रमाणात प्रतिसाद लाभत असून भविष्यात तालुका स्तरावर जनसुनावणी घेण्याचा आयोगाचा मानस असल्याचेही श्रीमती रहाटकर यांनी सांगितले.
तालुकास्तरावर समुपदेशन केंद्र सुरु करावे
महिलांचे समुपदेशन होण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सेस फंडातून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी येत्या दोन महिन्यात महिला समुपदेशन केंद्र सुरु करावे. या केंद्राची नोंद होण्यासाठी याबाबतची माहिती आयोगाला पाठविण्याच्या सुचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्यात. त्याचबरोबर प्रत्येक शासकीय कार्यालयात कामाच्या ठिकाणी महिलांची होणारी लैगिंक छळवणूकीसंदर्भात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे, खाजगी आस्थापनांच्या ठिकाणी दहा किंवा दहापेक्षा अधिक महिला काम करीत असल्यास त्याठिकाणी महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे,
शहरात वनस्टॉप सेंटर तातडीने सुरु करावे
पिडीत महिला शारिरीक व मानसिकदृष्ट्या खचलेली असते. अशा महिलांना शारिरीक व मानसिक उपचार देणे आवश्यक असते. यासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत वनस्टॉप सेंटर ही योजना राबविण्यात येते. राज्यात दहा शहरांमध्ये असे सेंटर सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये जळगाव शहराचा समावेश असून हे सेंटर सुरु करण्यासाठी महापालिकेने जागा उपलब्ध करुन द्यावी, सेंटरच्या बांधकामासाठी केंद्र शासन निधी उपलब्ध करुन देणार आहे. या सेंटरमध्ये महिलांना निवार्‍याची सोय करणे, पोलीस मदत, विधी सल्ला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर स्तनदा मातासाठी हिरकणी कक्ष सुरु करणे, लहान मुलांसाठी पाळणाघर असणे, सार्वजनिक ठिकाणी शौचालय असणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तसेच जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयातील संरक्षण अधिकारी यांनी कौटूंबिक हिंसाचाराबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी पोलीस स्टेशन व समुपदेशन केंद्रात जाऊन मार्गदर्शन करण्याच्या सुचनाही श्रीमती रहाटकर यांनी संबंधितांना दिल्यात.
तत्पूर्वी श्रीमती रहाटकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील समुपदेश केंद्र, महिला सहाय्य कक्ष, नोडल अधिकार्‍यांची नियुक्ती, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणारा लैगिंक छळ रोखण्यासाठी कार्यरत अंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या कामकाजाचा महापालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक दत्तात्रय शिंदे, अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रमेश काटकर, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालविकास तडवी यांचेकडून आढावा घेतला.
