नवी दिल्ली- लोकशाही न्युज नेटवर्क
महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी नियमांच्या विरोधात जाऊन परवानगी न घेता त्यांची नियुक्ती केली होती, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर नायब राज्यपालांनी २०१७ मध्ये महिला आयोगाच्या बेकायदेशीर नियुक्ती आणि अनियमिततेच्या मुद्द्यांची तपासणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. समितीने २ जून २०१७ रोजी अहवाल सादर केला. समितीचं असं मत होतं की, अशा प्रकारे निर्माण केलेली २२३ पदे आणि महिला आयोगाद्वारे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अनियमित होती. कारण ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन केले गेले नाही आणि नायब राज्यपालांचीही मंजुरी घेतली नव्हती. त्यामुळे दिल्ली महिला आयोगाने डीसीडब्ल्यू नियम तरतुदींचं उल्लंघन केले.
डीसीडब्ल्यूने केलेल्या या सर्व अनियमितता आणि बेकायदेशीरतेची दखल घेऊन नायब राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या मंजूर पदांशिवाय आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन न केल्याने रद्दबात ठरवले.
