अमळनेर (प्रतिनिधी) : नरेगा पुरवणी बजेट ची संकल्पना साकारताना आदरणीय नंदकुमार साहेब अतिरिक्त मुख्य सचिव मृदा जलसंधारण व रोहयो आणि आदरणीय शंतनु गोयल साहेब आयुक्त नरेगा यांच्या विचारातून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत पुरक बजेट व पुरवणी बजेट ही संकल्पना उदयास आली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात काम करत असताना आराखड्यात काम सामाविष्ट नसल्याने किंवा गरजू लाभार्थ्यांची नावे यादीत नसल्याने इच्छाशक्ती असूनही काम करण्यात मर्यादा येतात.पुरक आराखडा किंवा पुरवणी आराखडा ही संकल्पना समजण्यासाठी आपल्याला प्रथमतः महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया समजावून घेणे गरजेचे आहे.नरेगाचा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया ही ऑगस्ट महिन्यात सुरू होते.2 ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत ग्रामपंचायतच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात येते.
यामध्ये आराखडे हे दोन प्रकारचे असतात.चालू वर्षाचा पुरवणी आराखडा व पुढील आर्थिक वर्षाचा नियमित आराखडा . ग्रामसभेच्या मंजुरी नंतर ग्रामपंचायतचा नरेगाचा आराखडा पंचायत समितीत सादर केला जातो. पंचायत समितीच्या मासिक सभेत तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या आराखड्याला मंजुरी दिली जाते.त्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या आराखड्यांना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली जाते.त्यानंतर आदरणीय जिल्हा अधिकारी महोदयांच्या अंतिम मंजुरी नंतर संपूर्ण जिल्ह्याचा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा आराखडा मंजूर होतो.म्हणजे सद्यस्थितीत नरेगाचा आराखड्यात बदल करणे वर्षातून एकदाच शक्य आहे.
आपण जर ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास केला असता प्रत्येक ग्रामपंचायत ला वर्षातून चार ग्रामसभा घेणं बंधनकारक आहे आणि ग्रामपंचायतचे सरपंच व ग्रामसेवक आवश्यकतेनुसार ग्रामसभा आयोजित करू शकतात.पंचायत समितीची मासिक सभा प्रत्येक महिन्याला घेणं बंधनकारक असून जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा वर्षातून चार वेळा होते म्हणजे या कार्यपद्धतीचा अभ्यास केल्यास आपण नरेगाच्या आराखड्यात वर्षातून चार वेळा पुरवणी आराखडा किंवा लेबर बजेट मंजूर करू शकतो.
आपण जर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा अभ्यास केल्यास सदर प्रक्रिया ही निश्चितच सोपी नाही, त्यासाठी तज्ञ मनुष्यबळाची आवश्यकता असते त्यामुळे वारंवार आराखड्यात बदल केल्यास परिणाम कारकता राहणार नाही त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मुळ आराखडाच विस्तृत व सखोल बनवला पाहिजे.त्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करता येणा-या सर्व प्रकारच्या कामांची पुरेशा प्रमाणात प्रचार व प्रसिध्दी देणे गरजेचे आहे.तसेच आराखडा तयार करण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे गरजेचे आहे.व अपवादात्मक परिस्थित व आवश्यकतेनुसार मुळ आराखड्यात जास्तीत जास्त10-20% पुरक किंवा पुरवणी आराखड्याच्या अनुषंगाने लेबर बजेट मध्ये बदल अपेक्षित आहे.
