गायरान जमीन गैरव्यवहार प्रशासनाची डोळेझाक ः ग्रामसेवक, सरपंचासह आदींवर गुन्हा दाखल नाही
जळगांव –
शासकिय गायरान ,गुरचरण जमीनीवर बेकायदेशीररित्या प्लॉट पाडून परस्पर विक्री केली असून यासंदर्भातील वेळोवेळी केलेल्या पत्रव्यवहारांचा अहवाल वरीष्ठ अधिकारी यांचेकडून येवून देखिल पिंप्री. प्र.ऊ. ता, पारोळा येथील ग्रामसेवक, सरपंच, शिपाई याचेसह अन्य संबंधित व्यक्तींविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याऐवजी सर्वच वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी हे प्रकरण संगनमताने दडपले आहे. या दोषींवर शासन परीपत्रक 4 जानेवारी 2017 नुसार एक महिन्याचे आत कारवाई व गुन्हा दाखल होणे आवश्यक असतानां शासन आदेशाची पायमल्ली करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अन्यथा राष्ट्रपती यांच्या कार्यालयासमोर 29 मार्च रोजी आत्मदहन करणार असल्याचा ईशारा तक्रारदार माहिती सेवा समिती जिल्हाध्यक्ष गुलाबराव पाटील यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात दिला आहे.
पारोळा तालुक्यातील पिंप्री.प्र.ऊ येथील ग्रामसेवक दिलीप पाटील, सरपंच मिराबाई पाटील,शिपाई यांनी सन 2016 ते 2010 च्या कालावधीत तंटामुक्त निधीसह ग्रामपंचायत मालकीची गुरचरण गायरान शासकीय शेतजमीन गैरव्यवहार, तसेच ग्रामपंचायत दप्तरात खाडाखोड करून गैरव्यवहार केला आहे. या शासकिय जमीनीत 200 ते 250 प्लॉट पाडून तालुका दुय्यम निबंधक पारोळा यांच्याकडे बेकायदेशीररित्या खरेदी विक्री व्यवहार नोेंदविण्यात आले आहेत. गेल्या दोन वर्षापासून या संदर्भात जिल्हा परीषद जळगांव येथे तक्रारी अर्ज दाखल केले असून डेप्यटी सीईओ यांनी या प्रकरणी चौकशी अहवाल होवून सुद्धा पारोळा पचायत समिती गटविकास अधिकारी गिरासे, ग्रा.पंं. विभागातील बाळासाहेब बोटे, विस्तार अधिकारी गोकुळ बोरसे, ग्रा.पं.विस्तार अधिकारी कर्मचारी यांनी राज्य शासन अध्यादेश 4 जानेवारी 2017 नुसार दोषींवर एक महिन्याच्या आत कारवाई व गुन्हा दाखल करणे संदर्भात शासन आदेशाची पायमल्लीच केली आहे.
यासंदर्भात प्रांताधिकारी विजयानंद शर्मा, पारोळा पो.स्टेचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक पठारे, सोनवणे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी रहीम शेख, उपअधिक्षक प्रशांत बच्छाव यांचे कडे देखिल वेळोेवेळी केलेल्या तक्रारीची दखल घेण्यात आलेली नाही, उलट संशयितांना प्रशासनाकडून संरक्षणच देण्यात येवून तक्रारदारास बेकायदेशीर हद्दपारीची नोटीस देण्यात आलेली आहे.जिल्हा परीषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या चौकशी अहवालानुसार कोणतीही दखल न घेतल्याने संबंधितांविरूद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा 29 मार्च रोजी राष्ट्रपती कार्यालय दिल्ली येथे आत्मदहन करणार असल्याचे गुलाबराव पाटील यांनी म्हटले आहे.
