मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या फडणवीस सरकारच्या आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजनेला ब्रेक लावला आहे. पाणीटंचाईचा वर्षानुवर्षे सामना करणाऱ्या दुष्काळी गावांना दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जिल्ह्यातच नव्हे, तर विभागात राबविण्यात येणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेला ब्रेक लावण्याचा निर्णय विभागीय महसूल कार्यालयाने घेतला आहे. त्यामुळे नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील जलयुक्त शिवारची कामं थांबणार आहेत.
‘वर्क ऑर्डर’ होऊनही ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू होऊ न शकलेले या योजनेचे एकही काम केले जाऊ नये, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय या योजनेंतर्गत नवीन वर्षातदेखील कामे केली जाणार की नाहीत याबाबत संभ्रम असल्याने ही योजना गुंडाळल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
गावांवरील दुष्काळाचा शाप मिटविता यावा, याकरिता भाजप-शिवसेना महायुतीच्या सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यास सुरुवात केली होती. या योजनेंतर्गत दुष्काळी गावांची निवड करून तेथे जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली. गावात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी तेथील जमिनींमध्ये जिरविण्याचे व त्या माध्यमातून तेथील भूजल पातळीमध्ये वाढ करण्याचे काम या योजनेच्या माध्यमातून केले जात होते. गेल्या चार-पाच वर्षांत शेकडो गावांना अशा कामांद्वारे टंचाईमुक्त करण्याचा प्रयत्न यंत्रणेकडून करण्यात आला; परंतु राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नवनवी धोरणे राबविण्यास या सरकारने पसंती दिली आहे. महायुतीच्या सरकारची जलयुक्त शिवार योजना पुढे नियमित सुरू ठेवण्याबाबतचे कोणतेही स्पष्ट निर्देश सरकारने दिले नसून ३१ डिसेंबरनंतर नवीन कामे सुरू न करण्याचे आदेश देण्यात आले ही योजना गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
नाशिक विभागात नाशिकसह जळगाव, अहमदनगर, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात या योजनेतील कामांना ब्रेक लावण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्त कार्यालयातून घेण्यात आला आहे. विभागीय समन्वय समितीच्या ३० डिसेंबर रोजीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर उपायुक्त डॉ. अर्जुन चिखले यांनी याबाबतचे पत्र सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधीक्षकांना दिले आहे. पुढील २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारकडून अद्याप जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत गावांची निवड झालेली नाही. या योजनेचा आर्थिक आराखडादेखील तयार करण्यात आलेला नाही. यातच ३१ डिसेंबर २०१९ नंतर २०१८-१९ मध्ये आराखड्यातील समाविष्ट कामांना कार्यारंभ आदेश न देण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्तालयाने घेतला आहे. या योजनेवरील कामांवर ३१ डिसेंबरनंतर कोणत्याही प्रकारचा खर्च करता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले असून असा खर्च केला गेल्यास ती आर्थिक अनियमितता समजली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
