कजगाव- सन 2005 नंतर शासकीय सेवेत लागलेल्यांना शासनाने जुनी पेन्शन रद्द करुन नविन पारिभाषिक अंशदायी पेन्शन योजना सुरु केली आहे.सदर योजना अन्यायकारक असुन ही योजना शेअर बाजारासारख्या बेभरोश्याच्या बाजारावर अवलंबुन असुन संपुर्ण कर्मचाऱ्यांचा ह्या योजनेस प्रखर विरोध असुन गेल्या पाच वर्षापासुन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शनच्या माध्यमातुन विविध आंदोलने करण्यात येऊन ही शासन जुनी पेन्शन लागु करण्यास टाळाटाळ करीत आहे.संघटनने आतापर्यंत आक्रोश मोर्चा,पेन्शनदिंडी,घंटानाद आंदोलन,अर्धनग्न आंदोलन,महा आक्रोश मुंडन मोर्चा,जवाब दो आंदोलन,जलसमर्पण आंदोलन,स्कँन्डल मार्च,तीन दिवशीय संप,साखळी उपोषण,ट्विटर वाँर,पेन्शन राखी आंदोलन आदी आंदोलन करुनही शासनाला जाग येत नाही.संघटनच्या माध्यमातुन मा.राज्यपाल यांची भेट मिळावी म्हणुन गेल्या काही वर्षांपासुन पाठपुरावा करण्यात येत होता.
सदर पाठपुरावा संघटनचे राज्य मिडिया प्रमुख प्राजक्त झावरे-पाटील हे करीत होते.अखेर त्यांच्या प्रयत्नाला यश येऊन राज्यपाल यांना संघटनला भेटीची वेळ दिले.सदर भेटीच्या वेळी शिष्टमंडळात शिक्षक महासंघाचे शेखर भोयर,राज्य मिडिया प्रमुख प्राजक्त झावरे-पाटील,राज्य समन्वयक अरुण घोडे,औरंगाबाद विभागाच्या महिला प्रतिनिधी दिपीका एरंडे,मुंबईचे प्रतिनिधी रविंद्र कोळी आदी उपस्थित होते.सदर भेटी बाबत अधिक माहिती देतांना राज्यसंघटक संजय सोनार कळवाडीकर यांनी सांगितले की सदर शिष्टमंडळाने सुमारे वीस मिनिटे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याची जुनी पेन्शन लागु करावी याबाबतीत चर्चा करुन निवेदन दिले.तसेच महाराष्ट्र राज्य संघटनच्या वतीने आजपर्यंत करण्यात आलेल्या आंदोलनांची माहीती ही दिली.याबाबतीत मी तात्काळ मुख्य सचिव यांच्याशी चर्चा करणार आहे.तसेच तातडीने मुख्यमंत्री यांच्याशीही पत्र व्यवहार करणार आहे.असे आश्वासन मा.राज्यपाल यांनी शिष्टमंडळास दिले.सदर भेटीमुळे जुनी पेन्शन लढ्यास बळ प्राप्त झाले असुन भविष्यात हा लढा अधिक तीव्र स्वरुपात लढला जाईल.अशी माहीती राज्यसंघटक संजय सोनार कळवाडीकर यांनी दै.लोकशाहीच्या प्रतिनिधीशी बोलतांना व्यक्त केले.
