जळगाव।
पांझर तलावासाठी संपादीत करण्यात आलेल्या जमीनीचा मोबदला न मिळाल्याने शेतकर्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमिनीच्या मोबदल्यांची रक्कम न मिळाल्याने जिल्हा परिषदेचे जिल्हा निधीचे जिल्हा बँकेतील खाते सील करण्यात आले आहे. न्यायालयाकडून वारंवार अल्टीमेट देण्यात आले होते. मात्र रक्कम देण्याविषयी काहीही कारवाई होत नसल्याने अखेर खाते सील करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. ही जिल्हा परिषदेसाठी मोठ्या नामुष्कीची गोष्ट आहे. अमळनेर, चाळीसगाव तालुक्यातील पाटबंधार्यांसाठी जमीनी भुसंपादन केल्यानंतरही जमिनीच्या मोबदल्यांची रक्कम शेतकर्यांना मिळालेली नाही. खाते सील करण्यात आल्यामुळे जिल्हा निधीतून देण्यात येणार्या चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांचे वेतनासह कंत्राटदारांचे धनादेश, पेन्शनचे व्यव्हार बंद पडणार आहेत.
जमीन संपादीत केलेल्या शेतकर्यांना मोबदला मिळावा, यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापुर्वी संगणक, अतिरिक्त सीईओ यांच्याकडे सीईओंचे पदभार असतांना वाहन जप्त करण्यात आले आहे. 17 वर्षानंतर न्यायालायाने मोबदला देण्याचा निकाल दिला होता. सुमारे 68 लाभार्थांचे एक कोटी 40 लाख रुपयांचे जि.प.ला देणे आहे. यानुसार जि.प. प्रशासनाचे जिल्हा बॅकेचे चालू (करंट) खाते सील केले आहे. यात सुमारे 17 कोटीची रक्कम शिल्लक असुन त्यातुन पात्र लाभार्थांना रक्कम अदा केली जाणार असल्याची माहिती शेतकरी वकील एन.आर.लाठी यांनी दिली. दरम्यान येत्या 15 जानेवारीला यावर जि.पकडुन मिळणारी रक्कम कशी व कोणत्या टप्प्यात घ्यावी यावर निर्णय होणार असल्याची माहितीही लाठी यांनी दिली.
खाते सील झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून तातडीने दहा लाख रुपये देण्याबाबत हालचाली सुरु झाल्या. मुख्यकार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी जि.प.सेस निधीतून 10 लाख रुपये मंजूर केले असून ते वकील एन.आर.लाठी यांच्यामार्फत दिले जाणार आहे.
