जिल्हा नियोजन समितीमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचा पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा

*नाट्यगृह वापरासाठी आजपासून खुले करा*

*पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश*

· *समांतर रस्त्यांच्या निविदा काढण्याचे काम येत्या 15 दिवसांत पूर्ण करावे*

· *शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाण पुलाच्या निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात*

· *जिल्हा नियोजन समितीमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचा पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा*

· *नियोजन समितीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीचा वापर लोककल्याणकारी योजनांसाठी वापरावा*

जळगांव दि. 2 – जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्ह्यात विविध विकास कामांसाठी देण्यात आलेल्या निधीचा वापर संबंधित विभागांनी लोककल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करावा. शासनाच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मिशनमोडवर काम करण्याचे निर्देश राज्याचे महसूल, मदत व पुनर्वसन व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रकात पाटील यांनी आज दिले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या खर्चाचा आढावा पालकमंत्री ना. पाटील यांनी आज येथील अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात घेतला. यावेळी पालकमंत्र्यंनी सन 2017-18 मध्ये विविध विभागांना योजना राबविण्यासाठी मिळालेल्या निधीतून विभागांनी राबविलेल्या विविध योजनांचा तसेच सन 2018-19 साठी मिळालेल्या निधीपैकी आतापर्यन्त झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर, जिल्हा पोलीस अधिक्षक दत्तात्रय शिंदे, उप वनसंरक्षक दिगंबर पगार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिनेश वाघ, आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी आर. बी. हिवाळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, जिल्हा उप निंबंधक विशाल जाधवर, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सुभाष ठाकूर, यांचेसह विविध विभागांचे कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्ह्याला सन 2017-18 मध्ये सर्ववसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 286 कोटी निधी मिळाला होता. जलयुक्त शिवार योजनासाठी 64 कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी 26 कोटी, आदिवासी उपयोजना (बाह्यक्षेत्र) 49 कोटी तर अनुसूचित जाती जमाती उपयोजनेसाठी 89 कोटी असा एकूण 515 कोटी 55 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. हा सर्व निधी खर्च झाल्याची माहिती संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. तर सन 2018-19 या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेसाठी 301 कोटी 78 लाख, आदिवासी उपयोजनेसाठी 30 कोटी 81 लाख कोटी, आदिवासी उपयोजना (बाह्यक्षेत्र) 52 कोटी 12 लाख तर अनुसूचित जाती जमाती उपयोजनेसाठी 89 कोटी असा एकूण 473 कोटी 79 लाख रुपयांचा नियमव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 416 कोटी 81 लाख रुपयांची तरतूद प्राप्त झाली असून 125 कोटी 51 लाख रुपयांचे वितरीत करण्यात आले आहे. त्यापैकी ऑगस्ट पर्यन्त 60 कोटी 56 लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी दिनेश वाघ यांनी दिली.

यावेळी बोलतांना पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, सर्व अधिका-यांनी नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेला निधी वेळेत पूर्ण खर्च करावा, मार्च महिन्यापर्यंत खर्च करण्यासाठी थांबता कामा नये, मिळालेल्या निधीतून जनतेच्या कल्याणाचे चांगले कामे झाली पाहिजेत. यातून जनतेला समाधान मिळाले पाहिजे यासाठी अधिकाऱ्यांनी मिशनमोडवर काम करावे असेही ते म्हणाले. पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, जळगांव येथे अद्यावत सोईनीयुक्त बांधण्यात आलेले नाट्यगृह त्वरीत वापरासाठी खुले करण्यात यावे. त्याचा उद्घाटन सोहळा मान्यवरांच्या हस्ते भविष्यात करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शहरातील समांतर रस्त्यांची निविदा काढण्याचे काम येत्या 15 दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार असून शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाण पुलाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.