जळगाव जिल्हा परिषदेवर राज्य शासनाची कृपादृष्ठी दिसून येतेय . त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला जणू केराची टोपली दाखविली जातेय. याचा अर्थ जिल्ह्यातील समस्यांच्या संदर्भात सदस्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला काही अर्थ उरणार नाही . अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जिल्हा परिषदेच्या अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत विशेष शिक्षक आणि परिचर भरती प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली होती . त्यानंतर एसआयटी नियुक्त करण्यात आली. त्याला 1 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला तरी अद्याप ती एसआयटी जळगावात आली नाही . तसेच एसआयटीमार्फत अद्याप कसलीही चौकशी झालेली नाही . तथापि समितीच्या नियुक्तीनंतर 60 दिवसाच्या आत चौकशीचा अहवाल मुख्य सचिवांना द्यावा लागतो . तेंव्हाएसआयटी पथकाने अद्याप जळगावला भेटच दिली नाही तेव्हा चौकशी घाईघाईत करणार कि कसे ? हे मात्र कळायला मार्ग नाही . अपंग युनिट प्रकरणातील दलाल मात्र मोकाट राजरोस फिरताहेत. त्यांची हिंमत वाढते आहे . यामागचे कारण काय ? ते कारण शोधण्याच्या प्रयत्न केला तर भ्रष्टाचार करणार्‍या सदस्यांमध्ये भाजपचे कायकर्ते असल्याचे समजते . तसे शिक्षण खात्यातील खालच्या कर्मचार्‍यापासून ते वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे हात गुंतलेले असल्याचे समजते . त्यामुळे चौकशी समितीचे काम धीम्या गतीने चालल्याचे बोलले जाते . बोगस सह्या व खोट्या पात्रांचे आधारे नियुक्त्या करून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता . विधानसभेत जळगाव,धुळे आणि नाशिक जिल्ह्यातील आमदारांनी आवाज उठविला होता . त्या आमदारांनी विचारले त्या प्रश्‍नानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती . 21 मे 2018 रोजी एसआयटीची नियुक्ती करण्यात आली . दरम्यान याकाळात समितीच्या पथकांतर्फे जळगावला भेट दिली नाही हे विशेष .
जळगाव जिल्ह्यात परिषदेतील दोन वर्षांपूर्वी शालेय पोषण आहारातील भ्रष्टाचार गाजला . त्याचीही विधानसभेत चर्चा झाली . परंतु त्यांचेवर साधी कारवाईसुद्धा झालेली नाही. आज अलीकडचे ताजे उदाहरण म्हणजे अंगणवाडीला पुरविण्यात येणार्‍या पोषण आहारातील बुरशीयुक्त शिव्यांचा पुरवठा होय . या बुरशीयुक्त शेवयाची पुरवठा करणार्‍या ठेकेदाराला वाचविण्याचा प्रयत्न संबंधित अधिकार्‍यांकडून होतोय. जळगाव जीपच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी हे प्रकरण लावून धरले . महिला व बालविकास अधिकारी आर.आर. तडवी यांना दिलेल्या बाळबोध उत्तरांमुळे सभागृहातील बहुसंख्य सदस्य संतापले. बुरशीयुक्त शेवया प्रकरणातून तब्बल एक तासभर चर्चा झाली. संतप्त सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन बुरशीयुक्त शेवया पुरविणार्‍या ठेकेदारावर दोन दिवसात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते . तसेच त्या ठेकेदारांकडून अंगणवाडयांना होणारा पुरवठा तातडीने थांबविण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी दिले होते . परंतु पाच दिवस उलटूनही ठेकेदारावर गुन्हा दाखल झालेला नाही. तसेच त्याचा पुरवठाही थांबविण्यात आलेला नाही. सर्वसाधारण सभेत झालेल्या निर्णयाची अमलबजावणी होत नसेल तर कशाला हवी सर्वसाधारण सभा असे म्हणण्याची वेळ अली आहे . यासंदर्भात गुन्हा दाखल होऊन पुरवठा थांबवला गेला नाही तर सदस्य उपोषणाची तयारी करताहेत.
यासंपूर्ण प्रकरणाची जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी दखल घेऊन हस्तक्षेप करावी अशी मागणी होत आहे जिल्हाधिकारी हे कार्यतत्पर अधिकारी आहेत. त्यांनी हस्तक्षेप केल्यास बुरशीयुक्त शेवयाची छडा लागू शकतो. तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.आर.तडवी यांनासुद्धा योग्य तो धडा द्यावा हीच अपेक्षा. बुरशीयुक्त शेवया अंगणवाडीच्या बालकांनी खाल्ली असती तर … ! लहान बालकांच्या जीवाशी खेळ खेळणार्‍या ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचे कारण काय ? अधिकारी आणि ठेकेदार यांचेमध्ये संगनमत असल्याशिवाय ठेकेदार ताठ मानेने वागूच शकत नाही. शासनाचा पैसा म्हणजे शेवटी जनतेच्याच पैसा होय. जनतेच्या पैशांवर ठेकेदार मुजोरी करीत असेल तर त्याला धडा शिकविला पाहिजे. बुरशीयुक्त शेवयाप्रकरणी एवढा गदारोळ उठला असताना ठेकेदार एक शब्द काढत नाही म्हणजे लहान लहान बालकांच्या जीवाशी खेळ चालला असताना अशाना हद्दपार केलेच पाहिजे . कारण जिल्हा परिषदेत पत्रकार. माहिती देण्यासाठी जातात तेव्हा आर.आर. तडवी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर हे उपलब्धतच नसतात . त्यांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तर फोन लागतच नाही . त्यांना अनेक कामे असतात हे समजू शकतो . तथापि गुन्हा दाखल संदर्भात ठेकेदारांचा माल थांबविण्याबाबतचा जो काही निर्णय त्याची माहिती पत्रकारांना मिळणे आवश्यक आहे .
