जम्मू-काश्मीर :– केद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असा जम्मू-काश्मीर राज्याला स्वतंत्र दर्जा देणारे वादग्रस्त ३७० कलम अंशत: हटवण्याचा प्रस्ताव आज राज्यसभेत सादर केला. इतकंच नाही तर राज्याच्या पुनर्रचनेचाही प्रस्ताव अमित शाह यांनी केली. दरम्यान, अमित शाह यांनी ही शिफारस मांडताच संसदेत मोठया प्रमाणावर गदारोळ झाला. राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी सरकारच्या वतीने जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयक सादर केल्याची घोषणा केली आणि त्यानंतर त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना विधेयक सादर करण्याची सूचना केली.
मागच्या काही दिवसांपासून काश्मीरमध्ये मोठया प्रमाणावर सैन्यबळ वाढवण्यात आले आहे. श्रीनगरसह काही जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 म्हणजेच जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती तसेच पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन यांना सोमवारी मध्यरात्री स्थानबद्ध (नजरकैद) करण्यात आलं आहे.
