नवी दिल्ली । ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदिल मिळाला आहे. परंतु, कोरोनाचा धोका लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयानं काही अटींसहीत ही परवानगी दिली आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमांचं योग्य पालन करुनच ही रथयात्रा पार पाडली जावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाचा वाढता फैलाव लक्षात घेता रथयात्रेवर स्थगिती आणली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालायने परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देताना मंदिर समिती, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयाने ही रथयात्रा पार पडली पाहिजे असं स्पष्ट सांगितलं आहे. तसंच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्याशी संबंधित सर्व नियमांचं पालन झालं पाहिजे असंही सांगितलं आहे. १८ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जगन्नाथ रथयात्रा तसंच त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींसाठी परवानगी नाकारली होती. जर आम्ही रथयात्रेला परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला माफ करणार नाही असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितलं होतं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा यासाठी याचिका करण्यात आल्या. या याचिकांध्ये एक याचिका ‘जगन्नाथ संस्कृती जनजागरण मंचा’नेही केली होती. दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीस (CJI) एस ए बोबडे यांनी तीन न्यायाशांचं एक पीठ गठीत केलं. या पीठात सरन्यायाधीश बोबडे यांच्यासहीत न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांचा समावेश केला गेला. या खंडपीठानं रथयात्रेला सशर्त परवानगी दिली.
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोरील सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी इतक्या शतकांची परंपरा थांबवली जाऊ शकत नाही. करोडो लोकांच्या श्रद्धेचा हा विषय आहे. जर भगवान जगन्नाथ उद्या येऊ शकले नाही, तर परंपरेप्रमाणे पुढील १२ वर्ष ते येऊ शकत नाहीत असं सांगितलं. केंद्र सरकारकडून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तुषार मेहता यांनी त्यांचा उल्लेख करत त्यांचं पालन करुन हा कार्यक्रम पार पाडला जाऊ शकतो असं न्यायालयात सांगितलं. लोकांची गर्दी न करता, कोरोना चाचणीत निगेटिव्ह रिपोर्ट आलेल्या पुजाऱ्यांना परवानगी देत ही रथयात्रा पार पाडली जाऊ शकते अशी बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली.
