ग.स.पतपेढी जळगाव वर प्रशासक बसवा, उच्च न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आदेश

जळगाव (प्रतिनिधी):-जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी मर्या,जळगाव ग.स,सोसायटी म्हणुन परिचित असलेल्या या संस्थेच्या संचालक मंडळाचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला असुन गेल्या पाच वर्षापूर्वी सहकार गटाचे सर्वच संचालक निवडुन आल्याने त्यांच्या कारभाराविषयी सभासदांच्या मनातील असंतोष वाढतच आहे. संचालक मंडळाने बेकायदेशीर कर्जवाटप नोकरभरतीत मोठ्या प्रमाणावर नातेवाईकांचीच वर्णी या प्रकरणी तक्रारी व चौकशी तसेच न्यायालयीन लढे सुरु आहेत. तसेच पन्नास लाख बेनामी अपसंपदेप्रकरणी गुन्याशी संबधीत सर्व दोषीवंर कारवाई करणेचे आदेशीत असुन अँन्टी करप्शन ब्युरो जळगाव मार्फत संचालक मंडळाची चौकशी सुरु आहे.

संस्थेतील नियमबाह्य ठेवी काढून घेणे नियमबाह्य कर्जवाटप या संबधी संचालक मंडळाविरूद्ध सहकार कायदा १९६० चे कलम ८३ व ८८ अन्वये चोकशी सुरु आहे तसेच सदरच्या संचालक मंडळाने अशा भ्रष्ट स्वरुपाचे व्यवहार केलेले असल्याचे निदर्शनास आल्याने व पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला असल्याने अशा संचालक मंडळास भारतीय संवीधानाच्या कलम 243ZJ नुसार मुदत संपलेल्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपुष्टात येतो.कलम 243ZK नुसार अशा संस्थेवर प्रशासकाची नियूक्ती होणे गरजेचे आहे.महाराष्ट्र सहकार अधिनियम व 97 घटनादुरूस्ती अन्वये संचालक मंडळाची मुदत ही फक्त पाच वर्षापुरतीच असते महाराष्ट्र सहकार कायदा अधिनियम 1973 कलम 73AAA (3) अशा संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्याने प्रशासकाची नेमणुक होणे गरजेचे असल्याने मा,उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद येथे सौ.दिप्ती योगेश सनेर यांनी रिट याचिका क्र 5876/2020 दाखल केली त्यात संबधीत संचालक मंडळाची मुदत कायद्यानुसार संपलेली असल्याने व सदर संचालक मंडळावर अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याने भारतीय संविधानाच्या कलम 243ZKZjनुसार कायदेशीररित्या संस्थेवर प्रशासकाची नेमणुक करणेसंदर्भात याचिका दाखल केलेली होती.

दिनांक 27/8/2020 रोजी मा.न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात दिलेल्या निर्देशानुसार म,जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था जळगाव यांनी संविधानाच्या कायदा तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा नियमान्वये कार्यवाही करणेचे निर्देशीत केलेले आहे.सदरच्या निर्णयासंबधी तीन आठवड्यात म.जिल्हा उपनिंबधक सरकारी संस्था जळगाव यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.सदर याचिकेत याचिकाकर्ते सौ.दिप्ती योगेश सनेर यांचेतर्फे मे,न्यायालयात अँड.ए.बी.गिरासे व अँड वाय बी बोलकर अँड,महेशकुमार सोनवणे यांनी तर शासनातर्फे अँड.डी आर काळे यांनी युक्तीवाद केला तर सदर याचिकेवर मा.न्यायमुर्ती रविंद्र व्ही गुघे व मा.श्रीकांत डी कुलकर्णी यांनी वरीलप्रमाणे अंमलबजावणीचे निर्देश दिले.यासंबधी याचिका दाखल करणेसाठी श्री रावसाहेब मांगो पाटील यांनी माहीतीअधिकारात प्राप्त कागदपत्र व तक्रारी दस्तऐवज तसेच मार्गदर्शन केले व श्री आर जे पाटील राज्यउपाध्यक्ष ,अमरसिंग तिरसिंग पवार (श्री ए टी पवार सर ,) ग.स,चे माजी संचालक श्री राजेंद्र पुंडलिक साळूंखे श्री योगेश जगन्नाथ सनेर सरचिटणीस शिक्षक संघ जळगाव यांचेसह प्रगती गटातील नेते कार्यकर्ते यांचे सहकार्य मिळाले.