गांधीनगर : २००२ मधील गुजरात दंगलप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मोठा दिलासा मिळला आहे. या दंगलीप्रकरणी नानावटी-मेहता आयोगाचा अंतिम अहवाल आज गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला असून, या दंगली प्रकरणी तत्कालील मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
2002 मध्ये कारसेवा आटोपून साबरमती एक्स्प्रेसमधून गुजरातमध्ये परतत असलेल्या कारसेवकांच्या डब्याला गोध्रा रेल्वे स्थानकाजवळ आग लावण्यात आली होती. या आगीत सुमारे 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर गुजरातमध्ये मोठी दंगल उसळली होती. या दंगलीत शेकडो नागरिक मृत्युमुखी पडले होते. गुजरात दंगलीवरून देशात संतापाची लाट पसरली होती. तसेच दंगल हाताळण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.
गोध्रा जळीतकांड आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या चौकशींसाठी नानावटी-मेहता आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. अहवालाचा पहिला भाग २५ सप्टेंबर २००९ रोजी सादर करण्यात आला होता. १८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला होता. पुढील विधानसभा सत्रात अहवाल सादर करू असे राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात सांगितले होते.
