जळगाव जिल्ह्यात मराठा बहुजन समाजाच्या 105 वर्षे जुन्या मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या दोन संचालक मंडळातील वाद सध्या गाजतोय. कायद्याने रीतसर लोकशाही पध्दतीने निवडून आलेल्या माजी नगरसेवक कै. नरेंद्र पाटील यांचे नेतृत्वखालील संचालक मंडळाला पोलिस आणि शिक्षण खात्याच्या खोट्या पत्राच्या आधारे तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शासनाने मज्जाव केला. आणि भोईटेंच्या पराभूत पॅनेलच्या संचालकांना ताबा दिला. या सर्व कृत्यामागे तत्कालिन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन असल्याचा आरोप पाटील गटाचे चेअरमन ॲड. विजय पाटील यांनी केला असून तशी फिर्यादसुध्दा पोलिसात दिली आहे.
सदरची फिर्याद निंभोरा पोलिस स्टेशनमध्ये 9 डिसेंबर 2020 रोजी गिरीश महाजनांसह 29 जणांविरूध्द दिली होती. ती फिर्याद पुणे येथील कोथरूड पोलिस स्टेशन हद्दीत या 29 आरोपींपैकी सुनील झंवर यांच्या फ्लॅटमध्ये ॲड. विजय पाटील यांना बोलावून तिथे मारहाण केली होती. या 29 आरोपींमध्ये माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन यांचा समावेश असल्याने त्यांच्याविरूध्द खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला, अशी ओरड आहे. त्यांना वगळण्यात यावे म्हणून त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तथापि ती याचिका फेटाळण्यात आली. 12 जानेवारी 2022 रोजी हायकोर्टात मोकाका रद्द करावा या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान 8 जानेवारी रोजी पुण्याहून कोथरूड पोलिस स्टेशनच्या वतीने 50 जणांचे पोलिसांचे पथक जळगावी येऊन निलेश भोईटेसह पाच जणांच्या घरावर छापे टाकून या मराठा विद्याप्रसारक संस्थेचे कागदपत्र जप्त करून पुण्याला रवाना झाले. या छाप्यांत संस्थेच्या एका माजी कर्मचाऱ्याकडे संस्थेचे शिक्के आणि काही कागदपत्र मिळाले असल्याचे सांगण्यात आले. निलेश भोईटे यांचे घराला कुलूप असतांना ते कुलूप तोडून कोथरूड पोलिसांचे पथक घरात प्रवेश करून कागदपत्र जप्त केली. सदर पोलिस पथक रितसर पुणे न्यायालयाची परवानगी घेऊन आलेले होते. त्यामुळे दिनांक 8 जानेवारी रोजी सकाळच्या प्रहरी अचानक एकाचवेळी पाच ठिकाणी छापे टाकून कारवाई केली.
या संदर्भात फिर्यादी ॲड. विजय पाटील यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले की, 29 आरोपींपैकी भोईटे गटातील 7 जणांविरूध्द मोक्का लागू करण्यात आला आहे. तथापि संपूर्ण 29 आरोपींना मोक्का लागू झाला पाहिजे ही मागणी असल्याचा त्यांनी पुनरूच्चार केला. त्यात माजी मंत्री गिरीश महाजनानांही लागू करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. गेले दोन दिवस पुणे कोथरूड पोलिसांचा ताफा जळगावात असल्याने जिल्हाभर चर्चेला उधाण आले होते. त्यातच एकनाथराव खडसे आणि गिरीश महाजन यांच्या एकमेकांवरील आरोप प्रत्यारोपामागे जनतेची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती.
माझ्याजवळ सर्व पुरावे असल्याने त्या पुराव्याच्या आधारावर मी शेवटच्या क्षणापर्यंत कोर्टाची लढाई लढून घरकूल घोटाळ्याप्रमाणे मला न्याय मिळेल याचा मला विश्‍वास आहे. ‘मविप्र` प्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याच्या आधी जामनेर येथील पंचायत समितीचे संकूल बेकायदेशीर बांधण्यात आले असून त्यातही गिरीश महाजनांचा समाविष्ट करण्यात आला आहे. हे प्रकरण सुध्दा गाजले. त्याबाबतची चौकशी सुध्दा सुरू असल्याने माजी मंत्री गिरीश महाजन यांचे मागे तोही ससेमिरा सुरू आहे. ‘मविप्र` संचालक मंडळ वाद प्रकरणी चुकीच्या निर्णयाविरूध्द तत्कालिन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना ॲड.विजय पाटील गटाचे संचालक मंडळ भेटून आपली कैफियत मांडली. तेव्हा संचालक मंडळाच्या या मंडळींना विनोद तावडे यांनी जे सांगितले ते धक्कादायक आहे.
शिक्षण खात्याकडून चुकीचा आदेश दिला गेला आहे. याची मला पूर्ण कल्पना आहे. तथापि मी वरिष्ठांच्या आदेशाने ते दिले आहे. तसे देणे मला भाग पडले. तत्कालिन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना सुध्दा साक्षीदार म्हणून न्यायालय बोलवू शकते. तेव्हा दूध का दूध पानी का पानी होईल. परंतु सत्तेचा कसा दुरूपयोग होऊ शकतो हे मराठा विद्या प्रसारक मंडळ संस्थेच्या संदर्भात दिसून येते. त्यातच ॲड. विजय पाटील यांनी जळगाव जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघातून आ. चंदुलाल पटेल यांचे विरोधात निवडणूक लढविली. त्यामुळे चंदुलाल पटेल यांना बिनविरोध निवडून आणण्याचा गिरीश महाजनांचा डाव फसला. त्याचाही वचपा गिरीश महाजन यांनी काढला असे ॲड.विजय पाटील हे सांगतात. परंतु भाजपची सत्ता जाऊन 2019 साली महाविकास आघाडीची सत्ता राज्यात आली आणि चक्रे पुन्हा उलटे फिरली. त्याचाच परिणाम गिरीश महाजन यांना भोवतोय. त्यामुळे राजकीय सत्तेमुळे सर्व रंग बदलतात. परंतु जसे पेराल तसेच उगवेल ही म्हण येथे तंतोतंत लागू पडते.
