जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
ओबीसींवर वर होत असलेला अन्यायच्या विरोधात आपण शासन दरबारी योग्य ती कार्यवाही करुन ओबीसी च्या खालील मागण्या लवकरात लवकर मान्य करुन ओबीसीला न्याय द्यावा या विविध मागण्यांसाठी आमदार राजूमामा भोळे यांना निवेदन देण्यात आले.
मागण्या पुढीलप्रमाणे- जातीनीहाय जनगणना करावी, ओबीसीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा देण्यात यावा, २७ % आरक्षणाची प्रत्यक्ष अमलबजावणी करावी, भटक्या विमुक्तांचा पदोन्नतीतील आरक्षण कायम करण्यात यावे, ८५ % लोक विकासापासुन उपेक्षीत आहेत, याला ओबीसी प्रवर्ग शुद्धा अपवाद नाही. १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ % टक्के आहे. या ५२ % ओबीसींसाठी प्रथम कालेलकर आणि नंतर मंडल आयोग निर्मीती भारत सरकारने केली होती. मंडळ आयोगाने ओबीसी ३७४३ जातीचा समावेश केला आहे.
५२ % ओबीसीला मंडळ आयोगाच्या शिफारशीनुसार १९९२ मध्ये २७ % आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली. परंतु प्रत्यक्ष अमलबजावणी मात्र ८ ते १० % टक्केच झाल्याचे दिसुन येते. या ठिकाणी जनप्रतीनिधी व खासकरुन ओबीसींच्या जनप्रतीनिधींचा (आमदार, खासदार) नाकर्तेपणा दिसुन येतो.
तसेच मागील अनेक वर्षापासुन ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी अनेक जागृत संघटनांकडून मागणी केली जात आहे. परंतु भारतातील सर्वच सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी या मागणीकडे दुलर्क्ष केले आहे. ओबीसींसोबत मागील ७२ वर्षापासुन सर्वच जनप्रतीनीधी धोकेबाजी करीत आहेत. त्यामुळे ५२ % ओबीसी देशातील शासन व प्रशासनावर प्रचंड नाराज आहेत.
ही नाराजी हे दुःख व वेदना लोकशाहीच्या मार्गाने व्यक्त करण्यासाठी व लोक प्रतीनीधींच्या निष्क्रीय भुमिकेचे निषेध करण्यासाठी त्यांच्याच राहत्या घरी आज काळे झेंडे घेवुन गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा.संदेश भाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वात आणि प्रदेशाध्यक्ष प्रा. संपत भाऊ चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनानुसार गोर सेनेच्या वतीने मोर्च्याच्या स्वरुपात येवुन आज निवेदन देत आहोत. जर वरील मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर याचे गंभीर परीणाम सर्वच राजकीय पक्ष व शासन – प्रशासनाला भोगावे लागतील असा प्रखर इशारा गोर सेने कडुन देण्यात येत आहेत.
यावेळी अभिजीत चव्हाण जिल्हा प्रसिद्ध प्रमुख, सुनिल चव्हाण, शहर अध्यक्ष अनिल राठोड, सुरेश राठोड, शाम राठोड, सनी राठोड, सागर चव्हाण आदी उपस्थित होते.
