अमळनेर (प्रतिनिधी) – येथील आमदार अनिल पाटील यांनी विधानसभेत सुरू असलेल्या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करतांना वाळू समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधले, तसेच मतदारसंघातील इतर अडचणी बाबत प्रश्न शासनाकडे प्रश्न प्रश्न उपस्थित केले.
जलसंपदा विभागाच्या प्रश्नात त्यांनी निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरे धरणाची कायम उपेक्षा झाली आहे गेल्या 10 वर्षांपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून 15 टीएमसीची डिझाइन तयार करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान 10 वर्षात या प्रकल्पाचे डिझाइन देखील तयार झाले नाही. गेल्या 5 वर्षात जिल्ह्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यांच्याकडून फार आशा होत्या त्यांच्या काळात जरी डिझाइन ला मान्यता मिळाली असती तरी आमचा वेळ वाचला असता. मात्र जळगाव जिल्ह्यात पूर्व आणि पश्चिम भाग असून पश्चिम भागाची उपेक्षा झाली आहे. आम्हांला निधी नाही दिला तरी चालले असते मात्र डिझाइन जरी पूर्ण करून दिली असती तरी चालले असते आताच्या जलसंपदा मंत्र्यांना माझी विनंती आहे की डिझाइनला मान्यता द्यावी आणि अर्थमंत्री अजित दादा पवार बसले आहेत त्यांनी जास्तीत जास्त भरीव आर्थिक निधी प्रकल्पाला द्यावा अशी मी विनंती करतो यामुळे अमळनेर सह पाच तालुक्यांना याचा फायदा होणार आहे.
पश्चिम भागाची नेहमी काहींना काही उपेक्षा झाली आहे. त्याला न्याय मिळेल अशी मागणी केली.
महसूल बाबत विषय मांडतांना गेल्या दोन वर्षांपासून वाळूचा ठेका दिला गेला नाही वारंवार जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल आयुक्तांना या बाबतीत लक्षात आणून दिले तरीही हा प्रश्न सुटत नाही. या माध्यमातून जळगाव जिल्ह्यात जागोजागी वाळू माफियांचे जाळे पसरले आहे. शासकीय कामे थांबली आहेत. खाजगी बांधकामांच्या बाबतीत देखील मोठी व्यथा निर्माण झाली आहे. एकच विनंती आहे की वाळू जिल्ह्यातील ठेका केव्हा निघेल व प्रश्न सुटेल.
एक शासकीय प्रशासकीय इमारत- अमळनेर महसूल मध्ये प्रांत कार्यालय असल्याने प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याबाबत वेळोवेळी अनेक लोकप्रतिनिधींनी याबाबत मागणी केली होती. तालुक्यात प्रशासकीय इमारती जागा उपलब्ध असतांना पाहणी झाली असतांना आजतागायत त्याला प्रशासकीय मान्यता झालेली नाही. कधी होईल आणि कधी मान्यता मिळेल याचा खुलासा करावा गृहविभागाबाबत गृह विभागाबाबत अमळनेर तालुक्यातील गेल्या अनेक वर्षांपासून अमळनेर मोठे शहर अ वर्ग नगरपालिका आहे याठिकाणी मोठी लोकसंख्या वाढली आहे. पोलीस ठाणे एकच आहे तालुका आणि मोठे शहर सांभाळले जाऊ शकत नाही गुन्हे खून चोऱ्या डिझेल चोरी मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. याबाबत जी मागणी झालेली आहे त्या शहर पोलीस स्टेशनला मान्यता प्राप्त व्हावी. काही लोकांवर अन्याय होत आहे
वारंवार आजूबाजूला ऐरोली रबाळा पोलीस ठाणे आहे याबाबत मी अनेकवेळा तक्रारी केल्या आहेत एक परदेशी व्यक्ती याठिकाणी आला त्याने जे पी बिल्डर्स च्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याकरिता योगेश पाटील वैशाली योगेश पाटील यांनी फसवणूक बाबत तक्रार दिलेली आहे. मात्र त्याचा गुन्हा नोंदवला गेला नाही सामान्य कुटुंबातील व्यक्तीने पैसे जमा करून धनादेशद्वारे दिला आहे. वारंवार पैसे देऊन टाकले आहेत गेल्या 8 ते 10 वर्षांपासून हे पैसे देऊनही त्या बिल्डर्सने येथे बोलावून धमकी दिली की पैसा परत दिला नाही सदनिका दिली नाही या जे पी बिल्डर्सचे संचालक जयंत बारीक पुलीन बारीक असतील यांच्याबाबत काय कारवाई केली याबाबत उत्तर हवं आहे.
सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून गांधली मान्यता प्राप्त झाली नाही. मोठ्या प्रमाणावर कोव्हीडचे रुग्ण आढळले आरोग्य विभागाकडून आरोग्य राखण्यासाठी 20 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय आहे यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर रुग्णांचे हाल झाले. आरोग्य विभागाला विनंती की त्याच्या तांत्रिक अडचणी दूर होऊन नवीन उपजिल्हा रुग्णालय म्हणून मान्यता द्यावी व नवीन केंद्र उभारावे याची मान्यता आणि न्याय केव्हा मिळेल याबाबत मान्यता मिळावी अशी मागणी केली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना बाबत उदासीनता आहे गेल्या पाच वर्षात 30 हजार किमी रस्त्यांचे टार्गेट दिले होते. काम पूर्ण झाली आहेत. गेल्या 1 वर्षात एक रुपया मान्यता मिळाली नाही पण कोव्हिड काळात आपण ते समजू शक्यतो पण दरवर्षी 10 हजार किमी रस्त्यांना मान्यता प्राप्त व्हावी. ग्रामिण भागातील रस्त्याच्या समस्या दूर होतील अपग्रेडेशन प्रस्ताव येतात अपग्रेडेशन प्रस्तावावर चांगली भूमिका घ्यावी अशी माझी मागणी आहे.
