पारोळा (प्रतिनिधी) : सध्या केंद्र व राज्य सरकारने लाॅकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांना सोमवार दि. 8 जुन पासून काही अटी व सुचनांचे पालन करून न्यायालयीन कामकाज सुरू करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती जिव्हाळा अॅडव्होकेट अॅकेडमीचे मुख्य संचालक अॅड.विनोद बोरसे यांनी दिली.
आमच्या प्रतिनिधीशी बोलतांना अॅड.विनोद बोरसे यांनी सांगितले की, आजपासून सुरू होणारे न्यायालयीन कामकाज सकाळी दहा ते दुपारी एक आणि दुपारी अडीच ते साडेपाच अशा दोन पाळ्यांमध्ये होणार आहे. ज्या खटल्यांमध्ये साक्षीदार तपासणे आवश्यक आहे ते खटले वगळून जामीन अर्ज, अपिले, आदेश सुनावणी अशा प्रकारची कामे करण्यात येणार आहेत, दोन्ही पक्षकारांची संमती असल्यास खटल्यांच्या सुनावणीत साक्षीदारांची तपासणी व्हीडिओ काॅन्फरन्सिंग द्वारे करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. न्यायाधीशांनी वकीलांना प्रोत्साहित करून अधिकाधिक कामे व्हीडिओ काॅन्फरन्सिंग द्वारे करण्याचा प्रयत्न करावा असेही निर्देश देण्यात आले आहेत
.यासोबतच काही महत्त्वाच्या सूचना देखील उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आहेत. प्रत्येक पाळीत मर्यादित प्रकरणे सुनावणीस ठेवावीत, न्यायालयात गर्दी होणार नाही या दृष्टिने सुनावणीच्या प्रकरणांचा बोर्ड असावा, निकाल जाहीर करण्याची प्रकरणे बोर्डावर प्राधान्याने असावीत, नविन प्रकरणे दाखल करून घेण्यासह अन्य प्राथमिक कामांसाठी शक्यतो इमारतीच्या तळमजल्यावर व्यवस्था असावी, प्रत्येक पक्षकाराला विशीष्ट वेळ देणारी टोकन पद्धत अवलंबवावी, न्यायालयात प्रवेशासाठी शक्यतो एकच गेट सुरू ठेवावे,प्रवेश करतांना रांग लावताना दोघा व्यक्तींमध्ये किमान दोन मिटरचे अंतर असावे, प्रत्येकाने मास्क घातलेला असावा,हॅण्ड सॅनिटायझर व लिक्वीड साबणाची आवश्यक त्याठिकाणी व्यवस्था असावी आदी सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.
वकीलांना विमा संरक्षणाची गरज !
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या परिपत्रकात सोमवार पासून सुरू होणारे न्यायालयीन कामकाज करतांना न्यायालयीन आवारातील वकीलांच्या बार रूम ( बैठक व्यवस्था ) बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे बंधन आहे. सुरक्षिततेसाठी जरी सदर अट घालण्यात आली असली तरी ती बाब वकीलांना न्यायालयीन कामकाज करतांना अडचणीची ठरणारी आहे. असे अॅड.बोरसेंनी सांगितले .करोना कहर काळात न्यायालयीन कामकाज करणाऱ्या वकीलांना आरोग्य सोयी सुविधा पुरविण्यासह न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक समजुन वकीलांना देखील इतर करोना योध्दयांप्रमाणे पन्नास लाखांचे विमा संरक्षण मिळावे अशी मागणी जिव्हाळा अॅडव्होकेट अॅकेडमीचे मुख्य संचालक अॅड.विनोद बोरसे यांनी केली आहे.
