सीबीआय म्हणजे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला राज्य सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय राज्यात प्रवेश करता येणार नाही असा निर्णय ठाकरे सरकारने बुधवारी घेतला आहे. त्यामुळे कोणत्याही घटनेची चौकशी करायची असेल तर सीबीआयला प्रथम राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने टीआरपी घोटाळा तपास सीबीआय कडे सोपविण्याची शिफारस केल्यानंतर एक दिवसातच ठाकरे सरकारने हा निर्णय जाहीर केला आहे.
सध्या देशात चर्चेचा विषय असलेला टीआरपी घोटाळ्यात जाहिरात कंपनीच्या एका प्रमोटरने तक्रार केल्यावर लखनौच्या हजरतगंज पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल झाली आहे. त्यानंतर लगोलग युपी सरकारने हा तपास सीबीआय कडे सोपविण्याची शिफारस केली होती. हा घोटाळा रेटिंग देणाऱ्या बीएआरसी म्हणजे ब्रॉडकास्ट ऑडीयन्स रिसर्च कौन्सिलने उघडकीस आणला होता. काही चॅनल जाहिरातदारांना आकर्षित करण्यासाठी टीआरपी रेटिंग वाढावे म्हणून युजर्सना पैसे देतात असा आरोप होता.
मुंबई पोलिसांनी ८ ऑक्टोबर रोजी या घोटाळ्यात अर्णव गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक चॅनल सह अन्य तीन वाहिन्या सामील असल्याचा दावा केला होता. मात्र रिपब्लिक वाहिनी विरुध्द असे पुरावे नसल्याचे नंतर समोर आल्यावरून राज्यात वादावादीला तोंड फुटले आहे आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. त्यात मुंबई पोलीस कमिशनर परमवीर सिंग याच्यावर टीकेची झोड उठविली जात आहे.
