यावल, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
कृषी कायद्यांना वाढत्या विरोधामुळे कृषी खात्यासमोर पेचराज्यातील शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविदा मिळण्यासाठी नव्याने आणल्या जात असलेल्या कायद्यांना तीव्र विरोध होत असल्याने कृषी खात्यासमोर पेच तयार झाला आहे. दरम्यान, ऐन रब्बी हंगामाच्या तोंडावर कृषी विक्री केंद्र बंद ठेवली जाणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांचीही अडचण होणार आहे.
कृषी उत्पादन, विक्री व पुरवठा या बाबत सध्याच्या कायद्यांमधील तरतुदी पुरेशा नसल्याचे सांगत राज्य सरकारने नवे कायदे करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. त्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेली विधयके क्रमांक ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ अद्याप मंजूर झालेले नाहीत. या प्रस्तावित पाचही कायद्यांना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या २, ३ व ४ नोव्हेंबरला राज्यातील सर्व कृषी विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइड्स सीड्स डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) घोषित केले आहे. खत नियंत्रण आदेश १९८५, कीटकनाशके कायदा १९६८, तसेच बियाणे कायदा १९६६ यासह इतर तरतुदींचा आधार घेत सध्या निविष्ठा विक्रीतील गैरप्रकारांना रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु या कायद्यांमधील तरतुदी कमकुवत असल्याचे कृषी खात्याचे मत आहे. त्यामुळेच नव्या तरतुदींसह सुधारित कायदे आणण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर मांडला गेला आहे. प्रस्तावित कायद्यात कंपनीसोबत कृषी केंद्रचालकांनाही दोषी ठरवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह यावल तालुक्यात दि .२, ३, व ४ नोव्हेंबर रोजी कृषी विकेत्यांची दुकान बंद राहणार असल्याचे अँग्रो डीलर्स असोसिएशनचे यावल तालुका अध्यक्ष मनोज वायकोळे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ऐन रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार आहे.
माफदाच्या म्हणण्यानुसार या कायद्यांमध्ये कृषी विक्रेत्यांवर दंड अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करणे, मोक्या सारखी कडक कलमे लावणे, कैद करणे अशा तरतुदीदेखील या कायद्यात आहेत. त्यामुळे हे कायदे होऊ न देण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याचे कृषी विक्रेत्यांनी ठरवले असुन त्याबाबत सोमवार दिनांक ३० रोजी तहसीलदार यावल कृषी अधिकारी यावल यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
