संसद आणि विधिमंडळात महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करावा – केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले

मुंबई –  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळते आहे मात्र विधिमंडळ (vidhimandal) आणि संसदेत (sansad)  महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी संसदेत कायदा करावा अशी रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका आहे असे स्पष्ट मत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना.रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त सांताक्रूझ कालिना  भीमछाया सांस्कृतिक केंद्र येथे आयोजित मेळाव्यात ना.रामदास आठवले बोलत होते.

यावेळी रिपाइं च्या महिला आघाडी च्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक सौ सीमाताई आठवले, सौ शीलाताई गांगुर्डे,ऍड.आशाताई लांडगे, फुलाबाई सोनवणे,  ऍड.अभयाताई सोनवणे,उषाताई रामळू, बेला मेहता, रेश्मा खान,  नैनाताई वैराट आदी अनेक मान्यवर महिला पदाधिकारी तसेच रिपाइं चे मुंबई अध्यक्ष सिद्धार्थ कासारे;सुमित वजाळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांनी महिलांसाठी मोठी क्रांती केली.त्यांनी शिक्षणाचे द्वार सर्व महिलांना खुले केले.त्यामुळे आज महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपती होऊ शकल्या.आता सर्वच क्षेत्रात महिला प्रगती करीत आहेत. सर्व जाती धर्माच्या महिलांना शिक्षणाचा लाभ मिळून त्यांचा उद्धार झाला आहे असे ना.रामदास आठवले म्हणाले.महात्मा ज्योतिबा फुले आणि  क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांना भारतरत्न ‘किताब दिला पाहिजे अशी मागणी ना.रामदास आठवले यांनी केली.