नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या निवडणूक याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नितीन गडकरी आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तरे मागवली आहेत.गडकरींवर मालमत्ता आणि उत्पन्नाशी संबंधित माहिती लपवल्याचा आरोप आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेच्या अपीलातून आदर्श आचारसंहितेचा काही भाग वगळण्यात आलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने गडकरी आणि निवडणूक आयोगासह सर्व संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, हायकोर्टाने निवडणूक याचिकेला परवानगी दिली पण ती पूर्णत: नाही. न्यायालयाने याचिकेतील प्रार्थना भागाचा काही भाग सुनावणीतून काढून टाकला. आचारसंहितेच्या नियम 16 अन्वये अनिवार्य माहिती देण्यासही कुचराई झाली आहे.
असा आरोप आहे की, गडकरींनी कृषी काम, स्थावर मालमत्ता म्हणजेच भूखंड आणि इमारतींशी संबंधित उत्पन्न मिळवले होते, ज्याचा उल्लेख गडकरींनी त्यांच्या नामांकनाच्या वेळी प्रतिज्ञापत्रात केला नव्हता. उच्च न्यायालयाने ते सुनावणीतून काढून टाकले आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
खरेतर, नागपूर मतदारसंघातील रहिवासी असलेल्या नफीस खान यांनी त्यांच्या निवडणूक याचिकेत म्हटले आहे की, नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खुलासा केला आहे की, त्यांची वैयक्तिक कोणतीही जमीन त्यांच्या मालकीची नाही याशिवाय त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत शेती या माध्यमातून दाखविण्यात आले होते. त्यानुसार सार्वत्रिक निवडणुकीत केंद्रीय मंत्र्यांनी सादर केलेली माहिती चुकीची असल्याने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अन्वये गडकरींची निवडणूक रद्दबातल ठरवण्यात यावी.
