नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सध्या अनेक बडे लोकं आयकर आणि ईडीच्या रडारवर आहेत. आता देशातील अतिश्रीमंत शेतकरी देखील आयकराच्या रडार आहेत. आयकर कायद्याअंतर्गत कृषी उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, जिथे 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न आहे, त्या शेतकऱ्यांची आयकर विभाग माहिती घेणार आहे. त्यामुळं आता श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या करमुक्त दाव्याची चौकशी केली जाणार आहे. संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीनं याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
कोणाची होणार चौकशी ?
1961 च्या आयकर कायद्यानुसार शेतीचे उत्पन्न हे करमुक्त आहे. तेव्हाची गरज असल्यामुळे ते करमुक्त करण्यात आले आहे. बऱ्याच वेळा राजकारणी, व्यवसायीक, मोठे बिल्डर यांनी उत्पन्नातून करमुक्ती मिळावी म्हणून शेतीचे उत्पन्न दाखवल्याचा वित्त विभागाला संशय आहे. म्हणून वित्त विभागाच्या लेखा समितीनं असे ठरवले आहे की, ज्यांनी 10 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवले आहे, अतिश्रीमंत शेतकरी त्यांच्या आयकराच्या तपशीलाची चौकशी केली जाईल. त्यातून खरच हे शेती उत्पन्न आहे का, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
नेमकं प्रकरण काय ?
सुमारे 22.5 टक्के प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी योग्य मूल्यांकन आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करता करमुक्त दावे मंजूर केले आहेत. ज्यामुळं कर चुकवण्यास वाव मिळतो, असे समितीनं म्हटले आहे. पॅनेलने मंगळवारी कृषी उत्पन्नाशी संबंधित मूल्यांकन हा 49 वा अहवाल प्रसिद्ध केला. यामध्ये ही माहिती दिली आहे.
म्हणून आता कर चुकवणे, कृषी उत्पन्न अधिक दाखवणे अधिक कठीण होणार आहे. सरकारने संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीला सांगितले आहे. ब्लँकेट सूट देण्याच्या अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 (1) अंतर्गत, कृषी उत्पन्नाला करातून सूट देण्यात आली आहे. अतिश्रीमंत शेतकरी शेतजमिनीचे भाडे, महसूल किंवा हस्तांतरण यातून मिळणारी कोणतीही रक्कम आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न मानले जाते.
