मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
मुलींसाठी राज्य सरकराने मोठा निर्णय घेतला आहे. इयत्ता बारावीनंतर उच्चशिक्षण घेणाऱ्या राज्यभरातील २० लाख मुलींना शासनाच्या माध्यमातून आता मोफत शिक्षण मिळणार आहे. त्यात अभियांत्रिकी, मेडिकल, फार्मसीसह तब्बल ६४२ कोर्सेसचा समावेश आहे. त्यासाठी राज्य शासन दरवर्षी १८०० कोटी रुपयांचा भार उचलणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी याच शैक्षणिक वर्षापासून (२०२४-२५) होणार आहे.
या निर्णयाचा मुख्य हेतू म्हणजे मुलींना शैक्षणिक प्रवाहात आणणे. इयत्ता बारावीनंतर कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणींमुळे अनेक हुशार मुलींना मधूनच शाळा सोडून द्यावी लागते. दुसरीकडे पुढील उच्च शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक पालक बारावीनंतरच मुलींचा विवाह लावून देतात. त्यामुळे इयत्ता बारावीनंतर उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मुलींची संख्या कमी होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. मात्र, आता त्यावर राज्य सरकारने ठोस मार्ग शोधला असून उच्चशिक्षणातील तब्बल ६४२ कोर्सेसचे शुल्क शासनातर्फेच भरले जाणार आहे.
निर्णय केवळ मुलींसाठीच लागू
मुलींच्या शिक्षणाची टक्केवारी वाढावी, उच्चशिक्षणाचा खर्च परवडत नाही म्हणून बालविवाह लावून देण्याचा प्रकार थांबणार आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ मुलींसाठीच लागू असणार आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित उच्च महाविद्यालयांमधील तब्बल २० लाख मुलींसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार आहे. हुशार असूनही आर्थिक अडचणींमुळे उच्चशिक्षण घेता येत नव्हते ही अडचण आता कायमचीच दूर होणार आहे.
कॅबिनेटमध्ये अंतिम निर्णय
राज्यातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या जवळपास २० लाख मुलींना ६४२ कोर्सेस पूर्णपणे मोफत शिकण्याची संधी मिळणार आहे. या कोर्सेसची अर्धी फी सध्या शासनाच्या माध्यमातून भरली जाते, पण आता संपूर्ण शुल्क राज्य शासनच भरणार आहे. त्यासंबंधीचा निर्णय यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत झाला आहे. आता कॅबिनेटमध्ये त्यावर अंतिम निर्णय होणार असून लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच त्याची अंमलबजावणी होईल, अशी माहिती मिळाली आहे.
निकालानंतर प्रवेशावेळी फी भरावी लागणार का ?
इयत्ता बारावीचा कालच निकाल जाहीर झाला असून आता उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याची लगबग सुरू होईल. अनेकदा प्रवेश घेतानाच शैक्षणिक शुल्क भरावे लागते. पण, आचारसंहितेनंतर होणाऱ्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये ‘मुलींना उच्चशिक्षण मोफत’चा अंतिम निर्णय होणार असल्याने मुलींना प्रवेश देखील मोफच मिळेल हे निश्चित आहे. पण, हा निर्णय कोणत्या मुलींसाठी (जात संवर्ग) लागू असेल व त्यासाठी उत्पन्नाची अट किती असेल, यासंबंधीचा निर्णय त्या कॅबिनेटमध्येच होईल, असे सांगितले जात आहे.
