मुंबई, लोकशाही न्युज नेटवर्क
सिडको आणि राज्य सरकारमध्ये बिल्डरांचे दलाल, भ्रष्ट अधिकारी बसले आहेत. राज्य सरकारचे अनेक अधिकारी भ्रष्ट आहेत. सरकारमध्येही अनेकांचे हात स्वच्छ नाहीत, अशा शब्दांत भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सरकारला घरचा आहेर दिला.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला पाच पैशांची किंमत नाही का? तसे असेल तर सांगा. आम्ही लोकांमध्ये गेल्यावर त्यांना हेच सांगू, अशा कठोर शब्दांमध्ये नाईक आपल्याच सरकारवर बरसले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार नवी मुंबई महापालिकेला सिडको प्राधिकरण आणि एमआयडीसी भूखंड मिळावेत, अशी मागणी नाईक यांनी विधानसभेत केली. यावेळी त्यांनी नवी मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न मांडला. ‘1970 च्या दशकात नवी मुंबई वसवण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. त्यासाठी सिडकोने 50 पैसे चौरस मीटर दराने शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आल्या. त्यांची किंमत आता अडीच लाख रुपये आहे, असे नाईक म्हणाले.
1992 मध्ये नवी मुंबई महानगरपालिका अस्तित्त्वात आली. पहिली निवडणूक 1995 मध्ये झाली. गेल्या 30 वर्षांत सिडको, एमआयडीसीकडून नवी मुंबई, उद्याने, शाळा, रुग्णालये, यासारख्या नागरी सुविधांसाठी भूखंड मिळू शकलेले नाहीत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर 1 जून 2023 रोजी त्यांनी बैठक घेतली. त्या बैठकीला सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, एमआयडीसीचे अधिकारी आणि नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी एकत्र बसून प्रश्न सोडवावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. पण 13 महिने उलटूनही काहीच झाले नाही, अशी टीका करताना मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला पाच पैशांची किंमत नाही का, असा सवाल विचारला.
शब्दाला किंमत नाही का?
मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन निर्णय दिला. मुख्यमंत्री राज्याचे प्रमुख असतात. त्यांच्या शब्दाला किंमत नाही का? त्यांनी दिलेला शब्द तुम्हाला बंधनकारक नाही? तुम्ही अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला आणि आदेश काढले. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक वरिष्ठ अधिकारी असतात. नगरविकासचे मुख्य प्रधान सचिव वरिष्ठ असतात. पण मग महापालिकेच्या आयुक्ताला तुम्ही काय झाडू मारायचे काम सांगताय का? हे आम्ही घडू देणार नाही. महापालिकेला फतवे पाठवण्याचे काम बंद करा, अशा तिखट शब्दांत नाईक महायुती सरकारवर बरसले.
