गाळेधारकांचे लाड कशासाठी?

जळगाव महानगरपालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या व्यापारी संकुलात असलेल्या ज्या गाळ्यांची मुदत संपलेली आहे. त्या गाळेधारकांनी 2012 पासून महानगरपालिकेकडे भाडे तसेच कसलेही कर अद्यापपर्यंत भरलेले नाही. 7 वर्षांपासून हा वाद चालू आहे. या संदर्भात कोर्टबाजीसुद्धा झाली. कोर्टात महानगरपालिकेच्या बाजूने निकाल लागला पाचपट दंडासह थकीत रक्कम वसुल करण्याचे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचेही दरवाजे गाळेधारक व्यापाऱ्यांनी ठोठावले तेथेसुद्धा व्यापाऱ्यांच्या विरोधात निकाल लागला. तरीसुद्धा गेले सात वर्षापासून  भाड्यासह कसलेही कर व्यापाऱ्यांनी भरलेले नाही. पाचपट दंड जाचक असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे होते. त्यात दंडात काही सवलत देऊन तोडगा काढण्यात आला. त्यानंतरही थकीत रक्कम व्यापारी भरत नाहीत. काही व्यापाऱ्यांनी थकित रक्कम भरली परंतु बहुसंख्य व्यापाऱ्यांकडून ती भरली जात नसल्याने महानगरपालिकेतर्फे ऑगस्ट महिन्यात 81 क व नुकसान भरपाईची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यासाठी थकीत रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत 11 ऑक्टोबर ही देण्यात आली होती. त्यानंतरसुद्धा 2 दिवसांची मुदत महापालिकेने वाढवून दिली. परंतु त्यानंतर थकीत रक्कम न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे गाळे सील करण्याची प्रक्रिया काल उपायुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांचे नेतृत्वात करायला गेलेल्या पथकाला व्यापाऱ्यांनी घेराव घातला. इतकेच नव्हे तर उपायुक्त डॉ. गुटे यांना दुकानातून कोंडून मारहाण करण्याचा प्रयत्न झाला. परिणामी उपायुक्त डॉ. गुटे यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये स्वत: जाऊन  या 8 ते 10 व्यापाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. रितसर नोटीस देऊन त्याची मुदत संपल्यानंतर आणखी दोन दिवसांची मुदत दिल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी पैसे का भरु नये बरे थकीत रक्कम भरले नसताना पुन्हा दांडगाई तेच करतात हा कुठला प्रकार? सरकारी कामात अडथळा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर रितसर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच ज्या व्यापाऱ्यांनी मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला त्याचेवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. व्यापारी गाळे महानगरपालिकेच्या मालकीचे असताना दांडगाई मात्र व्यापारी गाळेधारक करताय हा कुठला न्याय म्हणावा. दोन- अडीच हजार  व्यापाऱ्यांनी अख्ख्या जळगावकरांना वेठीस धरले आहे. कोटयवधी रुपयांची थकबाकी थकल्यामुळे गेल्या 7-8 वर्षांपासून महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट होता. त्याचा परिणाम महापालिका शहर विकासाची कामे करण्यास हतबल झाली आहे. शहराचा संपूर्ण विकास ठप्प झाला आहे. आवश्यक  नागरी सुविधासुद्धा व्यवस्थित पार पाडल्या जात नाही. त्यामुळे जळगावकर नागरिक त्रस्त झाले असताना व्यापारी मात्र थकित रक्कम न भरता चंगळ करताहेत.

जळगाव शहरातील सर्वसामान्य नागरिक अत्यंत प्रामाणिकपणे सर्व प्रकारचे कर भरतात. जी व्यक्ती कर भरू शकला नाही ते त्याचेकडून दंडासह रक्कम वसुल करण्यात येते.  तेव्हा महानगरपालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांवर व्यापार करुन  गब्बर होणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे लाड कशासाठी पुरवायचे? थकीत गाळेधारकांनी त्यांची रक्कम भरणेसाठी महानगरपालिकेतर्फे रीतसर नोटीस दिली होती. तरीसुद्धा वसुलीसाठी गेलेल्या आयुक्तांनी कसलेच अपशब्द वापरले नसताना खोटा आरोप व्यापारी करताहेत असे खुद्द आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे यांनी स्पष्ट केले आहे. तरीसुद्धा व्यापारी मनमानी करतात हे कशासाठी? दरम्यान तीन गाळे मनतातर्फे सील केले गेले आहेत. अडथळा करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला. महानगरपालिकेतर्फे ही प्रक्रिया चालूच ठेवावी. याप्रकरणी वारंवार राजकारण्यांनी हस्तक्षेप केला असून  आताही तोच प्रकार दिसून आला. ना. गुरमुख जगवानी यांनी उपायुक्त गुटे यांच्या बदलीची मागणी केली आहे. कारण काय तर सिंधी व्यापाऱ्यांचा उपायुक्त डॉ. गुटेंनी अपमान केला. उपायुक्त आपले कर्तव्य चोखपणे बजावत असताना अपमानाचा आरोप करुन त्यांच्या बदलीची मागणी करणे हे योग्य होणार नाही. चांगल्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांचे नैतिक खच्चीकरण करण्याचा यामागे प्रयत्न असून याला आयुक्त डॉ. टेकाळे यांनी बळी पडायला नको. महानगरपालिकेची एक वर्षापुर्वी जेव्हा निवडणुक झाली त्या आधीपासून थकित भाडे वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. निवडणुकीच्या  पार्श्वभूमीवर मताच्या हव्यासापायी त्यांना सवलत दिली गेली. आता निवडणुक होऊन सव्वा वर्ष लोटले तरी गाळेधारकांच्या वसुलीचा प्रश्न प्रलंबितच आहे. आता विधानसभेची निवडणुक असल्याने लोकप्रतिनिधींकडून पुन्हा हस्तक्षेप सुरु केला आहे. परंतु अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य बजावले नाही तर कोर्टाचा अवमान होईल. त्याचे परिणाम अधिकाऱ्यांना भोगावे लागतील. त्यामुळे  कर्तव्य बजावत असलेल्या अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींनी कृपया अडथळा आणू नये. नुकताच घरकूल घोटाळ्यांचा निकाल लागला आहे. भ्रष्टाचाराला साथ देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना न्यायालयाने जो दणका दिलाय हे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोणीही अडथळा आणू नये. गाळेधारकांकडील थकीत रक्कम वसूल करुन जळगाव शहराचा खुंटलेला विकास करावा हीच जळगावकरांची अपेक्षा!