शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक यांच्याकडून माहितीचा अधिकार खड्ड्यात
यावल :- नगरपरिषद संचलित साने गुरुजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक व जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी संगनमताने माहितीचा अधिकार कायदा ची पायमल्ली करून खड्ड्यात घातला असल्याची माहिती माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक अतुल पाटील यांनी दिली
याबाबत मिळालेली माहिती अशी की यावल नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष अतुल पाटील यांनी नगरपरिषद् संचलित सानेगुरुजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे दिनांक 8/ 3 /2019 रोजी दिलेल्या माहिती अर्जामध्ये दिनांक 8/ 3 /2019 रोजी मुलाखत घेण्यात आलेल्या एस. टी. प्रवर्गातील उमेदवारांची यादी, ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली त्या नियुक्ती पत्राची छायांकित प्रत, ज्यांची नियुक्ती करण्यात आली त्यांनी विनापगार काम करण्यास संमती असल्याचे प्रतिज्ञापत्र करून दिले आहे त्या प्रतिज्ञापत्राची छायांकित प्रत, 1 जानेवारी 2019 पासून 31 मार्च 2019 पर्यंत शालेय समितीने घेतलेल्या मिटींगचे को प्रोसेडिंग नक्कल माहिती म्हणून मागितली होती व आहे.
तब्बल एक महिना उलटला तरी जनमाहिती अधिकाऱ्याने कोणताही पत्रव्यवहार न करता अर्जदारास माहिती दिली नाही, माहिती न मिळाल्याने ,अतुल पाटील यांनी जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे दिनांक 13/ 5 /2019 रोजी माहिती अधिकार कायदा तरतुदीनुसार प्रथम अपील अर्ज केला असता प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी जे. बी. पाटील यांनीसुद्धा 45 दिवसाच्या आत प्रथम अपील सुनावणी केलेली नाही अपिलाची मुदत संपल्यानंतर प्रथम अपीलीय अधिकार्‍याने दिनांक 15 /7/ 2019 रोजी प्रथम अपील अर्जाची सुनावणी घेतली त्यात सुद्धा जनमाहिती अधिकारी तथा मुख्याध्यापक हजर असताना जन माहिती अधिकारी उपस्थित असून अनुपस्थित असल्याचे सांगितल्याची नोंद रोजनाम्यात घेतली वरील सर्व घटनाक्रम लक्षात घेता सानेगुरुजी विद्यालयाचे जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी जे. बी. पाटील यांनी संगनमत करून माहिती देणे कामी विलंब व टाळाटाळ करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
साने गुरुजी विद्यालयात शिक्षक भरती प्रक्रियेत ज्या तीन शिक्षक/ सुशिक्षीत बेरोजगार तथा तथाकथित शिक्षकांची 35 लाखांत फसवणूक झाली त्याबाबत शिक्षण क्षेत्रात अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून 35 लाखाची ठोक रक्कम घेणारा तो एक नगरसेवक कोण ते 35 लाख व्याजाने कोणाला दिले का ? त्या शिक्षकांचे अॅप्रोवल येईल तो पर्यंत ती रक्कम तो एकच नगरसेवक वापरणार का? इत्यादी अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे जाणार असल्याचे सुद्धा दबक्या आवाजात बोलले जात आहे.
