नवी दिल्ली : केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी चेन्नई येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीसंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. घटनेच्या अनुच्छेद -130 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ फक्त दिल्लीतच असू शकते. परंतु सरन्यायाधीशांनी आणि राष्ट्रपतींनी जर मान्यता दिली तर इतर ठिकाणी खंडपीठ स्थापन करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
राज्यसभेत वायको यांनी यासंदर्भातप्रश्न विचारला होता. त्यावर रविशंकर प्रसाद यांनी लेखी उत्तर दिले. ते म्हणाले कायदा आयोगाने आपल्या 229 व्या अहवालात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठ फक्त दिल्लीतच असेल. तर इतर खटल्यांच्या सुनावणीसाठी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आणि हैदराबाद येथे खंडपीठ स्थापन केले जाऊ शकते.
