मुंबई : ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय रद्द केला आहे. फडणवीस सरकारने थेट सरपंच निवडीचा घेतलेला निर्णय ठाकरे सरकारने अखेर रद्द केला आहे. सरपंचांची निवड थेट लोकांमधून निवडणुकीद्वारे करण्याऐवजी आता पूर्वीप्रमाणेच निवडून आलेल्या सदस्यांमधून करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. गेली अनेक वर्ष या पद्धतीने सरपंच निवडीची पद्धत होती. मात्र, फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी हा नियम बदलून सरपंच थेट जनतेतून निवडून आणण्याचा नियम लागू केला होता.
या दृष्टीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम 7, कलम 13, कलम 15, कलम 35, कलम 38, कलम 43, कलम 62, कलम 62अ मध्ये सुधारणा व कलम 30अ-1ब व कलम 145-1अ चा नव्याने समावेश करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याशिवाय खर्चाच्या विवरणाच्या संदर्भात सुधारित वेळापत्रकात बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली. संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत आज पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.#मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/9djM4DO1vx
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 29, 2020
दरम्यान, फडणवीस सरकारच्या या नियमाला बराच विरोध करण्यात आला होता. अनेक पक्षातील नेत्यांच्या मते, ग्रामपंचायतीत सदस्याचं पॅनल हे वेगळ्या पक्षाचं असतं तर सरपंच हा वेगळ्या पक्षाचा असतो. तेव्हा ग्रामपंचायतीचा कारभार करणं हे फार कठीण होऊन बसतं. असा अनेकांचा आक्षेप होता. त्यामुळे नवं सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा निर्णय बदलला जावा अशी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांची मागणी होती. अखेर नव्या सरकारने सरपंच निवडीबाबत निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
