उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचे आश्वासन
मुंबई : विद्यापीठातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात शासन सकारात्मक असून ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
मंत्रालयात महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीज ऑफिसर्स फोरम, महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघ, अखिल महाराष्ट्र शैक्षणिक कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ यांची विविध मागण्यासंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी श्री.सामंत बोलत होते.
श्री.सामंत म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेबरोबरच विद्यापीठातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय दिला पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे. विद्यापीठातील 6 हजार 690 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना काही तांत्रिक अडचणींमुळे 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत नाही. त्यापैकी तीन टप्पे करून पहिल्या टप्प्यात वित्त विभागाकडून मान्यता घेऊन 2 हजार 835 लोकांना वेतन देण्यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्यात येईल. ज्यांच्या वेतनासंदर्भात काही अडचणी आहेत त्याचा आढावा घेऊन दुसऱ्या टप्यात निर्णय घेण्यात येईल आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणांसंदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या तरतुदींमध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित संरचना अनुषंगाने सुधारित नियम लागू करण्याच्या संदर्भात वित्त मंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. तांत्रिक अडचणीमुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन मिळत नाही, त्यांच्या काय अडचणी आहेत त्या पाहून त्यावर कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतन प्रकरणी संबंधित विभागाने लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही सुरु करावी. तसेच अकृषी विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांच्या आभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने 90 दिवसांत अहवाल सादर करावा असे निर्देश देण्यात आले आणि समितीचे कामकाज गतीने होण्यासाठी समन्वयकाची नियुक्ती करण्यात येईल.
यावेळी उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, संचालक डॉ.धनराज माने तसेच विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
