शेतकर्‍यांना शंभर कोटींची मदत द्या!

0

एकनाथराव खडसे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : वादळाचा पुन्हा फटका

 संकटात मदत महत्त्वाची
 केळीला फळाचा दर्जा द्यावा
जळगाव, दि. 7 –
जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सलग दोन दिवस वादळी वार्‍याने फटका दिल्याने केळीपट्ट्यात प्रचंड प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकर्‍यांना शासनाने त्वरीत शंभर कोटींची आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी माजी महसूलमंत्री तथा भाजपा ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याची माहिती श्री. खडसे यांनी दै. लोकशाहीशी बोलतांना दिली.
श्री. खडसे म्हणाले की, मी स्वत: शेतकर्‍यांची बाजू मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मदत व पुनर्वसन तथा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेवून सविस्तर निवेदन दिले आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात रावेर, यावल व चोपडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आलेल्या वादळी पावसामुळे केळी पिकाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. याच स्वरुपाचे नुकसान मागील वर्षीही झाले होते; परंतु शासनाकडून आर्थिक सहाय्य प्राप्त झाले नाही. दि. 3 जून व दि. 6 जून अशा दोन दिवसात केळी पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकर्‍यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. मुळात केळीची कापणीही बोर्डभावाप्रमाणे होत नसल्याने आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना त्वरीत मदत देणे आवश्यक झाले आहे. शेतकर्‍यांनी मागील वर्षी घेतलेल्या पिकाच्या कर्जाची थकबाकी शिल्लक असल्यामुळे या शेतकर्‍यांना पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा लाभ मिळणे शक्य दिसत नाही, केळीपट्टा भागातील रावेर, यावल व चोपडा तालुक्यातील हवामान केंद्रे बंद असल्यामुळे शेतीच्या नुकसानीचा अंदाज फक्त पंचनामे करुनच करता येईल, सध्या प्रशासनाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम हाती घेतले असून केळी पिकाचे अंदाजे शंभर ते दीडशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. इतर फळांप्रमाणे केळीला फळाचा दर्जा मिळाला तर मदत मिळण्यास विलंब होणार नाही, राज्य सरकारने केंद्राकडे हा विषय लावून धरावा व केळाला फळाचा दर्जा द्यावा अशी मागणीही श्री.खडसे यांनी केली.

पुनर्वसन विभागाकडून मदत द्या!
जळगाव जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून शंभर कोटी रुपयांची मदत लोकहितास्तव त्वरीत द्यावी अशी मागणी एकनाथराव खडसे यांनी केली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.