राज्यातील संगणक परिचालकांना शासकीय सेवेचा दर्जा मिळावा यासाठी २२ फेब्रुवारीस संघटनेचे मुंबई आझाद मैदानावर आंदोलन

यावल (प्रतिनिधी) आपले सरकार सेवा केन्द्र प्रकल्पातील संगणकपरिचालकाना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडुन कर्मचारी दर्जा देवुन किमान वेतन मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनाच्या वतीने २२ फेब्रुवारी २o२१ रोजी पासुन मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती एका निवेदनाद्वारे यावलचे गटविकास अधिकारी डॉ . निलेश एस . पाटील यांना देण्यात आली आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनाच्या माध्यमातुन दिलेल्या म्हटले आहे की , महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायती तसेच ३५१ पंचायत समिती व ३४ जिल्हा परिषदच्या कार्यालयामध्ये संग्राम व आपले सरकार सेवा केन्द्राच्या माध्यमातुन राज्यातील तरूण , तरूणी असलेले संगणक परिचालक मागील १oवर्षापासुन काम करत आहेत . राज्यातील सुमारे ६ कोटी ग्रामीण जनतेला शासनाच्या योजना पोहचवुन खऱ्या अर्थाने डिजीटल महाराष्ट्र साकार करण्याचे काम संगणक परिचालकांनी  केलेले आहे . शासन प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणुन संगणकपरिचालक काम करीत आहे . त्यामुळे आमच्या कामाची राज्य शासनाने प्रमाणीकपणे दखल घेवुन महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडुन | नियुक्ती देवुन किमान वेतन देण्याची मागणी केली असुन , २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्याचे सध्याचे मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे यांनी व राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना . अजीतदादा पवार यांनी संगणकपरिचालकांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन मुबंईच्या आझाद मैदानावर दिले होते .

या मागील संग्राम प्रकल्पात तर भ्रष्ठाचार झालाच परन्तु दिल्लीच्या सिएससि व एसपीव्ही या कंपनीच्या माध्यमातुन मागील ४ वर्षात सुमारे एकुण३९२ कोटीचा भ्रष्ठाचार व गैरकारभार आणी अनियमियता केली असुन , या सर्व प्रकारा बाबतची तक्रार राज्याचे मुख्यमंत्री ना . उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे . दरम्यान शासनाकडुन कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी ३१ मार्च २०२० रोजी या सिएसपी , एसपीवी कंपनीचा करार संपलेला असतांना या कंपनीला नव्याने काम देण्यासाठी कोरोनाचे कारण पुढे करून सिएससि, एसपीवी या कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने मुदतवाढ दिली .ज्या भ्रष्ठ कंपनीलाच पुढील काम द्यायचे असल्याने माननियमंत्री महोदयांनी सिएसपी , एसपीवी याच कंपनीला आपले सरकार सेवा केन्द्र प्रकल्पाचे पुढील काम देण्याचा निर्णय घेतला व संगणक परिचालकांना फक्त १oooहजार रूपये मानधन वाढदिली. म्हणजे आता त्यांना ७००० हजार रुपयेच असेल यात राज्यातील संगणक परिचालकांनी आपल्या कुटुंब कसे चालवयाचे ? असा प्रश्न आहे . तरी राज्य शासनाने आमच्या निवेदनाची गंभीर दखल घेवुन संगणक परिचालकांनांवर अन्याय करणारे ग्राम विकासविभागाने १४ जानेवारी २०२१ रोजी नियमित केलेले आपले सरकार सेवा केन्द्र प्रकल्पासंदर्भातील शासनाने घेतलेले दोन्ही निर्णय रद्द करून राज्यातील सर्व संगणक परिचालकांना शासन कर्मचारीचा दर्जा देवुन राज्यातील अर्थसंकल्पातुन किमान वेतन द्यावे या मागणीसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे २२ फेब्रुवारी रोजी संघटनेच्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे म्हटले असुन , या निवेदनावर जिल्हा अध्यक्ष  हर्षल सोनवणे , यावल तालुका अध्यक्ष संजय अरूण तायडे , सचिव सुधाकर धुडकु कोळी , रोनक तडवी , प्रविण तायडे, जावेद तडवी , तनुजा तडवी , पंकज पाटील , अमिन तडवी, कविता पाटील , राजेन्द्र संकोपाळ,कल्पेश कोल्हे यांच्या स्वाक्षरी आहेत .