ठेकेदाराला तीन महिन्यांची मुदत; सत्ताधाऱ्यांकडून मक्तेदाराची पाठराखण
लक्षवेधीवर दोन तास वादळी चर्चा
जळगाव- महापालिकेच्या महासभेत सुरुवातीला लक्षवेधीतच स्वच्छतेचा मक्त्यावरुन रणकंदन झाले. लक्षवेधीला सत्ताधारी गटातील कैलास सोनवणे यांनी सुरुवात करुन मक्तेदार वॉटर ग्रेस कंपनीला दोष दिला मात्र मक्ता सुरु होवून अवघे 14 दिवस झाले आहे. त्यामुळे त्याला संधी दिली गेली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. याला विरोध करत शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी सत्ताधारी मक्तेदाराची पाठराखण करत असल्याचा आरोप केला. या विषयावर महासभेत दोन तास वादळी चर्चा झाली. प्रशासनाकडून तीन महिन्याच्या मुदतीनंतर त्याच्यावर कारवार्इ करता येर्इल, असे अटीशर्तींना धरुन प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
महापालिकेची महासभा दि. 29 रोजी सकाळी 11 वा. प्रशासकीय इमारतीच्या 2ऱ्या मजल्यावरील सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी व्यासपीठावर अध्यक्षस्थानी महापौर सिमा भोळे, उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे, आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे, नगरसचिव सुनील गोराणे आदी उपस्थित होते. महासभेत आयत्या वेळचा एक प्रस्ताव वगळता सर्व प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली.
महत्वाच्या अटीशर्तींचा भंग – कैलास सोनवणे
प्रथमदर्शनी मक्तेदाराची चूक आहे. त्याने पुर्ण यंत्रणा कामाला लावली नाही. 10 ॅक्टर लावले असते तर नागरिकांना त्रास झाला नसता. मक्तेदाराने निविदेतील अटीशर्तींचा भंग केला आहे. 6 जुलैतील स्थायी समितीच्या बैठकीतील मंजुरीनुसार त्याला मक्ता देण्यात आला होता. त्याच्याकडे भरपूर वेळ असताना त्याने काहीच तयारी केली नाही. जुन्या व नव्या मक्त्यात काहीच फरक नाही. कचरा बायोमीॅक करण्याची यंत्रणा त्याच्याकडे नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्याला प्रतिदिन दंडाची तरतूद करावी. कामगारांना त्याने 449 रु. रोज देणे अपेक्षित आहे. मात्र जुना मक्ता हा काही ठिकाणी 16 ऑगस्ट तर काही भागात 22 ऑगस्टपर्यंत आहे. त्यामुळे काही भागात केवळ आठच दिवस मक्ता सुरु होवून झाले आहेत. त्यामुळे त्याला आणखी संधी द्यावी,असे मत त्यांनी मांडले.
आरोग्यव्यवस्था डिक्टोकरंसीसारखी- नितीन लढ्ढा
स्वच्छ भारत अभियान राबविणाऱ्या पंतप्रधान नद्र मोदी यांनी जर शहराची अवस्था पाहिली तर कुठे नेऊन ठेवला भारत माझा असे म्हणण्याची त्यांना वेळ येर्इल. कैलास सोनवणे यांनी मांडलेली भूमिका ही त्यांनी त्यांच्या मनातील खदखद व्यक्त केली पण त्यांनी एकप्रकारे मक्तेदाराची पाठराखण केली असल्याचा आरोप नितीन लढ्ढा यांनी केला. तर शहरातील आरोग्यव्यवस्था ही डिक्टो करंसीसारखी असल्याची टीका त्यांनी केली.
आयुक्तांकडून चूक
प्रभाग पाच महानगरपालिका प्रशासकीय 17 मजलीचा भाग हा शहरातील मध्यवर्ती भाग आहे. रेल्वे स्टेशन, बसस्थानक आहे. मात्र स्वच्छतेचा विषय गंभीर असून मनपाच्या दिव्याखालीच अंधार आहे. गेल्या पाच दिवसांत प्रभाग 5 मधील नागरिकांच्या दोनशे तक्रारी आल्या आहेत ही परिस्थिती का निर्माण झाली? आधीच्या मक्त्यानुसार निम्म्या खर्चात स्वच्छतेचे काम सुरु होते व ते आजच्यापेक्षा चांगले सुरु होते. पैसा जास्तीचा खर्च करुन पुर्वीपेक्षा किती सोयी प्राप्त झाल्या? त्यामुळे हा मक्ता देवून स्वच्छता अभियानात कार्य केलेल्या आयुक्तांकडून चुक घडली असल्याचा आरोप नितीन लढ्ढा यांनी केला.
दंडवसुलीसाठी मक्ता दिलेला नाही
मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात त्याचप्रमाणे मक्तेदाराने आपले रुप अल्पावधीतच दाखविले आहे. नगरसेवक प्रशांत नार्इक यांचे ही बाब उजेडात आणल्याबाबत अभिनंदन करायला हवे. या प्रस्तावाच्या निर्णयप्रक्रियेवेळी आम्ही विरोध केला होता. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत आलेल्या 30 कोटीत घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करायला हवे होते. जुन्या कचऱ्याचे दुष्परीणाम भोगावे लागत आहेत. त्यानंतर 4 कोटींची वाहनखरेदी झाली. ती वाहने 6 महिने पडून होती. मालेगाव पालिकेने त्याला वाहने पुरुवून भाडेही वसुल केले आहे. मात्र आपली परिस्थिती नसताना मक्तेदाराला सोयी पुरविल्या हा मक्ता मनपाला आर्थिक दृष्ट्या व आरोग्याला घातक आहे. तर कितीही कागद रंगविले तरी मक्तेदाराला तीन महिनेपर्यंत दंड आकारु शकत नाही, ही गंभीर बाब नितीन लढ्ढा यांनी सभाग्रहाच्या लक्षात आणून दिली.
लक्षवेधी मांडण्यावरुन खडाजंगी
लक्षवेधी आधी विरोधी पक्षाचे नितीन लढ्ढा मांडणार होते. मात्र सत्ताधारी गटाचे कैलास सोनवणे यांनीच लक्षवेधी मांडून मक्तेदार कंपनीचे दोष दाखवत त्यांची पाठराखण केल्यामुळे विरोधक व सत्ताधाऱ्यांत खडाजंगी उडाली. यावेळी दोन्ही गट आमने सामने आले होते.
दंडाची तरतूद पहिल्या दिवसांपासून- उपायुक्त
स्वच्छता ठेक्याच्या अटीशर्तीनुसार मक्तेदार कंपनीला तीन महिन्यानंतर दंड आकरला जार्इल. मात्र दंडाची तरतूद मक्ता सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसांपासून असल्याची माहिती आरोग्य विभागाचे उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांनी सभागृहाला दिली.
सर्वात मोठा घोटाळा ठरेल
धुळ्यातही याच मक्तेदाराचा मक्ता आहे. तेथेही भाजपाचीच सत्ता आहे. तेथील सत्ताधाऱ्यांनी त्याची बिले रोखली असून मक्ता संपविण्याच्या तयारीपर्यंत आले आहेत. कचरा प्रती टनाला 949 रुपये मनपा देणार येथेच घोळ आहे. त्यामुळे वजन वाढविण्याचा प्रकार घडला. प्रशांत नार्इक याने पाठविलेली क्लीप पुरावा आहे. पुरावा असूनही त्याची पाठराखण केली जात आहे. मक्ता देताना प्रशासनाची घार्इ झाली आहे. मक्तेदाराला कोणाशी काही घेणेदेणे नसून पैसे कमावण्याचा त्याचा हेतू आहे. विषाची परिक्षा न पाहता मक्ता रद्द करावा, अशीमागणी शिवसेनेने केली. नाहीतर हा सत्ताधाऱ्यांकडून सर्वात मोठा घोटाळा मानला जार्इल, असा इशारा नितीन लढ्ढा यांनी दिला. तर दंडवसुली हा पर्याय नसून नागरिकांच्या जीवीताला धोका उत्पन्न झाल्यास दंडाच्या रक्कमेतून त्यांच्या आरोग्याविषयी तरतुद आहे का? असा सवाल सत्ताधाऱ्यांतूनच कुलभूषण पाटील यांनी विचारला.
मनपाच्या पाचशे कर्मचाऱ्यांचे काय? – ज्योती तायडे
मक्त्यात नसलेल्या पाचशे कर्मचाऱ्यांबाबत नगरसेविका ज्योती तायडे यांनी विचारले असता उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांनी पाचशे कर्मचाऱ्यांपैकी प्रभाग समिती एक मध्ये 177 पैकी 151 कर्मचारी हजर आहेत, प्रभाग दोन मध्ये 137 पैकी 123, प्रभाग तीनमध्ये 121 पैकी 90 तर प्रभाग 4 मध्ये 5 कर्मचारी आहेत. यातील विनापरवानगी गैरहजर कामगारांवर कडक कारवार्इ करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तर रद्द करण्याचा निर्णय- आयुक्त
मक्तेदाराकडून काम करुन घेणे हे आरोग्य निरीक्षक आरोग्य अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. मक्तेदाराला एक संधी देवू मात्र मुजोरी वाढल्यास सर्व रेकॉर्ड तपासून ठेका रद्दचा निर्णय घेवू, असे मत आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे यांनी मांडले. त्याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांवरही कारवार्इ करु. दंडाची रक्कम मक्तेदाराच्या बिलातून वगळण्यात येर्इल. जुने वजनकाटे दुरुस्तीच्या सूचना दिल्या आहेत. येत्या 15 दिवसांतच चित्र बदलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पारीक पार्कचा प्रस्ताव रद्द
शहरातील पारीक पार्क उद्यानाला संत नामदेव महाराज यांच्या नामकरणाचा प्रस्ताव रद्द करुन चांगल्या प्रशस्त जागेचा शोध घेवून प्रस्ताव मांडण्याचे महासभेत ठरले. पारीक पार्क हे नगरसेवक अनंत जोशी यांची वडीलोपार्जित जागा असून त्यांच्या पुर्वजांनी ती जागा बगिच्यासाठी दिली आहे. तसेच प्रस्तावानुसार निर्णय घेण्यासाठी परिसरातील प्लॉटधारक नागरिकांची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. मात्र त्यांच्या पुर्वजांची तेवढीच एक आठवण असल्याचे त्यांनी सांगितल्यानंतर हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला.
