भुसावळ (प्रतिनिधी)- शहरातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाल्याने जनतेतून सातत्याने वाढणारा रोष पाहता शहरातील भाजप नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने एमजीपीचे कार्यकारी अभियंता एस.सी.निकम यांची भेट घेत रस्त्यांच्या प्रस्तावाला तत्काळ तांत्रिक मंजूरी देण्याची मागणी केली आहे. प्रस्तावाला गुरुवारपर्यंत मान्यता मिळणार असल्याची माहिती नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने दिली. दरम्यान, पालिकेने विधानसभा निवडणूकीच्या आचारसंहितेपूर्वी शहरातील रस्त्यांच्या 17 कोटी रुपयांच्या कामासाठीचा तांत्रिक मान्यतेचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून एमजीपीला पाठवला होता मात्र या प्रस्तावाला मंजूरी मिळत नसल्याने शहरातील रस्त्यांची कामे रखडल्याने जनभावना अत्यंत संतप्त झाल्या आहेत.
शहरातील प्रमुख रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांची वाताहत झाल्याने सत्ताधार्यांविषयी जनतेत प्रचंड रोष वाढला आहे. त्यातच शहरातील रस्त्यांच्या प्रश्नी विधानसभा निवडणूकीपूर्वी पालिकेने ठराव करुन तांत्रिक मान्यतेचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवला होता मात्र त्यास मंजुरी मिळाली नसल्याने बुधवारी सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक युवराज लोणारी, निर्मल कोठारी, किरण कोलते, महेंद्रसिंग ठाकूर, राजेंद्र नाटकर, पुरुषोत्तम नारखेडे, स्विकृत नगरसेवक चंद्रशेखर अत्तरदे व सामाजिक कार्यकर्ते किशोर पाटील, राजेंद्र आवटे, बापू महाजन, प्रकाश बतरा, दिनेश नेमाडे आदींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पालिका विभागातील अधिकार्यांची भेट घेवून गार्हाणे मांडले. यानंतर नगरसेवकांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.सी.निकम यांची भेट घेवून शोकांतीका मांडली. महाजनादेश यात्रेत आमदार संजय सावकारेंनी रस्त्यांची समस्या मांडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शहरातील रस्त्यांच्या कामांना विशेष बाब म्हणून मंजूरी देण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर ही मंजूरी देखील मिळाली. पालिकेने या प्रक्रियेनंतर ठराव करून एमजीपीकडे तांत्रिक मंजूरीसाठी प्रकरण पाठवले मात्र या प्रस्तावाला अद्यापही मंजूरी मिळाला नाही, अशी शोकांतीका जेष्ठ नगरसेवक युवराज लोणारी, निर्मल कोठारी, महेंद्रसिंग ठाकूर, किरण कोलते आदींनी मांडली. यावर कार्यकारी अभियंता निकम यांनी या प्रस्तावावर तत्काळ प्रक्रिया करुन गुरुवारीच मान्यता मिळेल, असे आश्वासन दिले.
डिसेंबरअखेर डांबरीकरणाला होणार सुरुवात
एमजी कडून तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतरही प्रशासकीय मान्यता व टेंबर प्रक्रियेला किमान एका महिन्याचा व त्यापेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो व त्यानंतरच प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होईल, अशी शक्यता आहे मात्र तोपर्यंत वनवास शहरवासीयांना भोगावा लागणार हे निश्चित आहे.
