मुंबई : कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात केलेल्या घाईमुळे केंद्र सरकारच्या हेतूवर संशय घेण्यास जागा आहे. या प्रकरणात दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी हा आटापिटा केला असावा, असा घणाघात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आहे.
कोरेगाव भीमा हिंसाचार झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान सभेत निवेदन केले होते. त्यात कोठेही माओवादी असल्याचा उल्लेख नव्हता. ते गृहमंत्रीही होते. तेव्हा त्यांना जाणवलं नाही हे माओवादी आहेत, असा टोला शरद पवारांनी लगावला. आज ‘सिल्व्हर ओक’मधील निवासस्थानी शरद पवारांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी ते बोलत होते.
या प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची फेरतपासणी होणे गरजेचे आहे असेही पवार म्हणाले. जस्टीस पी. बी. सावंत, निवृत्त न्यायमूर्ती कोळसेपाटील आणि असंख्य कार्यकर्त्यांनी या कारवाईबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत. या प्रकरणात अनेकांना अटक झाली आहे. अनेकांना नक्षलवादी ठरवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले खटले सत्यावर आधारित नाहीत, असे अनेकांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारचं कृत्य संशयास्पद आहे. सत्य बाहेर येण्याच्या भीतीने घाईने ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’कडे केंद्राने भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास सोपवला. केंद्रामुळे सत्य बाहेर येण्याची प्रक्रिया प्रभावित होण्याची भीती शरद पवारांनी व्यक्त केली.
