मुंबई : मनसुख हिरन मृत्यूप्रकरणी ठाकरे सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आता सरकारविरोधात आणखी एक मोठं पाउल उचललं आहे. फडणवीस यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे फडणवीसांच्या हल्ल्याने अगोदरच बेजार झालेल्या महाविकासआघाडीच्या अडचणीत आणखीनच भर पडली आहे.
गृहमंत्र्यांच्या विरोधात हक्कभंग दाखल
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काल सभागृहात माझ्याविरोधात धादांत खोटी माहिती दिली. अन्वय नाईक हे प्रकरण मी दाबलं, असा उल्लेख त्यांनी केला. मी त्यांना यासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश दाखवला होता. मी पॅराग्राफ वाचून दाखवला. 306 नुसार ही केस होऊ शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं. तरीही अनिल देशमुखांनी सभागृहात माझ्यावर आरोप केले. हा माझ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. गृहमंत्र्यांनी खोटं बोलून माझ्या विशेष अधिकाराचं हनन केलं. त्यामुळे आपण त्यांच्याविरोधात हक्कभंग दाखल करत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाबाबत खोटी माहिती दिल्यामुळे आपण त्यांच्यावर हक्कभंग दाखल करणार असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. अ‍ॅटर्नी जनरलांनी जी माहिती दिली नाही, ते त्यांनी सभागृहात सांगितलं. त्यामुळे हक्कभंगाचा प्रस्ताव दिला आहे. अशोक चव्हाण यांनी खोट मांडले आहे. आपला मराठा आरक्षण कायदा 102 व्या घटना दुरुस्ती नंतरचा आहे.
मुकुल रोहतगी यांनी 102 घटना दुरुस्ती चा उल्लेख केला आहे. 102 च इंटरप्रिरेशन करायचं असेल तर ते सर्व राज्यांना लागू पडेल, अशी माहिती अ‍ॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी न्यायालयात दिली. मात्र, अशोक चव्हाण यांनी चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केली. त्यामुळे आमच्या काळात झालेला कायदा निरस्त्र करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी मी अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
हक्कभंग म्हणजे नेमकं काय? कोणत्या शिक्षेची तरतूद?
भारतीय राज्यघटनेने संसदेतील लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार आणि विधिमंडळातील आमदार अशा लोक प्रतिनिधींना काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. विधानसभेने एखाद्या विषयाचा अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही असे विशेष अधिकार असतात. या अधिकारांच्या आड येणारे वक्तव्य किंवा वर्तन कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाला करता येत नाही, आमदार विधानसभेत जे विचार मांडतात त्यावर इतरांना विधानसभेच्या बाहेर टीका-टिप्पणी करता येत नाही, अन्यथा तो हक्कभंग ठरु शकतो. सभागृहाचा हक्कभंग आणि सदस्यांचा हक्कभंग अशा दोन प्रकारचे हक्कभंग असतात.
