पाचोरा (प्रतिनिधी) :- राज्यातील सर्व संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय.टी. महामंडळात सामावून घ्यावे व मासिक किमान वेतन प्रतिमाह 15 हजार रुपये मिळावे सह इतर मागण्यांसह राज्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालयासमोर दि. 3 सप्टेंबर रोजी एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सहाय्यक गटविकास अधिकारी विलास सनेर, पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले .
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून 2011 पासून संगणीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र व आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणक परिचालक म्हणून हजारो संगणक परिचालक डिजिटल महाराष्ट्राचे काम करीत आहे हे काम करत असताना राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला रहिवाशी दाखले,बांधकाम परवाना, पी.टी.आर. नक्कल यासह सर्व 29 प्रकारचे दाखले देणे तसेच ग्रामपंचायतच्या संपूर्ण जमा खर्चाची नोंद घेणे, ग्रामसभा, मासिक सभा यांचे ऑनलाइन कामकाज,14 वित्त आयोगाचे काम, गाव विकास आराखडे यासह ग्रामपंचायतीचे विविध संगणकीय कामे परिचालक करत आहेत त्यात शेतकरी कर्जमाफी, अस्मिता योजना, जनगणना, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाखो कुटुंबांच्या घरकुलांचा सर्वे, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, इत्यादी अनेक प्रकारची कामे मागील आठ वर्षापासून राज्यातील हजारो संगणक परिचालक करीत आहेत पण याच संगणक परिचालकांना एक एक वर्ष मानधन मिळत नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन देऊन सुद्धा प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला निश्चित मानधन मिळत नाही ग्रामीण भागातील सहा कोटी जनतेचे अनेक प्रकारचे ऑनलाइन काम तसेच सध्याचे डिजिटल युग असल्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये एक संगणक परिचालक याची कायमस्वरूपी शासनाकडून नियुक्ती करणे अत्यंत आवश्यक असताना शासन वारंवार बोगस कंपन्यांचे नियुक्ती या आपले सरकार प्रकल्पासाठी करते या कंपन्या जनतेच्या हक्काच्या शासनाच्या निधी हडप करून भ्रष्टाचार करत आहेत याबाबत शासनाकडे वारंवार तक्रार करूनही शासनाने त्यावर अद्याप काहीच कारवाई केली नाही संग्राम प्रकल्पात भ्रष्टाचार झालेला असताना त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे असताना परत त्याच कंपनीच्या व्यक्तींना आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पाचे काम देऊन शासनाने राज्यातील हजारो संगणक परिचालक यांची फसवणूक केली आहे. त्याचबरोबर आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून ग्रामीण भागातील सहा कोटी जनतेला मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी असलेल्या 14 वा वित्त आयोगाचा निधी सी.एस.सी.एस. पी.व्ही.च्या व तिच्या उपकंपन्या हडप करत आहेत. त्यामुळे आपले सरकार प्रकल्पाला निधी देण्याचा ग्रामपंचायतीचा विरोध करीत आहेत असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देते वेळी संगणक परिचालक संघटना पाचोरा तालुका अध्यक्ष विजय पाटील, तालुका सचिव सुरेश बोहरे व अनिल पवार, प्रल्हाद चौधरी, विरेंद्र परदेशी, समाधान नवसारे, केशरलाल पाटील आदी संगणक परिचालक उपस्थित होते.
