पाचोरा (प्रतिनिधी) : नोव्हेबर २०१६ मध्ये झालेल्या पाचोरा नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव झाले होते. नगराध्यक्षपदासाठी जनतेतून झालेल्या थेट निवडणुकीत शिवसेनेचे संजय गोहिल निवडून आले होते मात्र लगेचच त्यांचे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादीचे पराभूत उमेदवार ए. बी. अहिरे यांनी त्यांचे जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत जातपडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती. या समितीकडे अनेक दिवस कामकाज चालल्यानंतर अखेर समितीने गोहिल यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवले होते मात्र त्यानंतर नगराध्यक्ष पदाचे पराभूत प्रतिस्पर्धी उमेदवार ए. बी. अहिरे यांनी संजय गोहिल यांनी मुदतीच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही असा आक्षेप घेत त्यांना अपात्र करण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांच्याकडे तक्रार दाखल करत त्यांच्यावर अपात्रतेची मागणी केली होती. यावर जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय देत संजय गोहिल यांना अपात्र ठरवले होते. मात्र जिल्हाधिकारऱ्यांच्या या निर्णया विरोधात शिवसेनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागत स्थगिती मिळवली होती. मात्र विरोधी नगरसेवक सिंधुताई शिंदे व इतर तीन नगरसेवकांनी औरंगाबाद खंडपीठात गोहिल यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
औरंगाबाद खंडपीठात चाललेल्या कामकाजानंतर अखेर न्यायालयाने सर्व पुरावे तपासत नगराध्यक्ष संजय गोहिल यांचे बाजूने निकाल देत संजय गोहिल हेच संपूर्ण कार्यकाळ पाचोरा नगराध्यक्षपदी कायम राहणार असल्याचा दि. ४ मे २०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता निकाल देत विरोधकांची याचिका सपशेल फेटाळून लावली आहे.अशी माहिती शिवसेनेचे मुकुंद बिलदीकर यांनी दिली असून त्यांनी मा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.उच्च न्यायालयात गोहिल यांचे वतीने अॅड. सुबोध शाह व अॅड.धनंजय ठोके यांनी कामकाज पाहिले तर विरोधात ऍड आर एन धोरडे व अॅड. महेश देशमुख यांनी बाजू मांडली.
अखेर विजय सत्याचाच…आ.किशोर अप्पा पाटील
जनतेच्या न्यायालयात शिवसेनेला यापूर्वीच जनतेने कौल देत आमचे उमेदवार संजय गोहिल यांना निवडून दिले होते मात्र विरोधकांनी जात प्रमाणपत्राच्या विषययावर राळ उठवत विविध ठिकाणी तक्रारी दाखल केल्या होत्या मात्र आजच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने अखेर सत्याचाच विजय झाला आहे. नगराध्यक्ष गोहिल यांचे नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या वतीने विकास कामांचा डोंगर उभा केला आहे.न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.
