जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा विधेयकाला महाराष्ट्राची संमती नाही; लोकसभेत सुप्रिया सुळेंची स्पष्टोक्ती

नवी दिल्ली । केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी मंगळवारी कृषी क्षेत्रातील सुधारणांशी संबंधित ३ विधेयकं लोकसभेत मांडली. यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा विधेयक २०२० चाही समावेश होता. या विधयेकावर लोकसभेत जोरदार चर्चा झाली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक २०२० संदर्भातील चर्चेत सहभाग घेतला. या विधेयकाच्या अनुषंगाने असलेले आक्षेप त्यांनी सभागृहात मांडले. या विधेयकाचे आम्ही समर्थन करीत नसल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी बोलताना सभागृहाला सांगितलं की, “या विधेयकाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची संमती घेतली आणि मुख्यमंत्री या प्रारुपास संमत आहेत असा उल्लेख केला आहे. परंतु जेव्हा मी तपासणी केली तेव्हा ही संमती यापुर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. महाराष्ट्र याला सहमत नाही”.

“ज्या बैठकीचा या विधेयकाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार संदर्भ देत आहे त्यामध्ये कृषी मुल्यनिर्धारण आयोगाच्या मुद्यांबाबत चर्चा केली होती का?,” असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी विचारला. तसंच ज्या असामान्य परिस्थितीत सरकार हा कायदा लागू करणार आहे त्याचा फॉर्मुला देखील केंद्राने राज्यांना दिलेला नाही असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी विधेयकांच्या तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिक किंमत मिळेल तसंच कृषी क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक वाढेल असा दावा केला आहे. मात्र, या दाव्यावर सुप्रिया सुळेंनी आक्षेप घेत त्यातील त्रुटी चर्चेदरम्यान सदनात मांडल्या.