मद्य विक्री सुरू करण्याची विक्रेता व ग्राहकांची मागणी
जळगाव, प्रतिनिधी
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या 81 दिवसांपासून जळगाव शहरातील मद्य विक्री बंद आहे. मध्यंतरी एक-दोन दिवस ही विक्री सुरू करण्यात आली होती. मात्र, शहरातील रुग्णांची संख्या वाढल्यानंतर शासनाने पुन्हा बंदीचे हत्यार उगारले. शहराच्या चौफेर दहा-पंधरा किलोमीटरच्या अंतरावर सर्वत्र मद्यविक्री सुरू असताना फक्त जळगावातच बंदी कायम ठेवल्यामुळे शासनाला दररोज 50 हजार रुपयांच्या महसुली तुटीचा फटका बसत आहे. मुंबईच्या उपनगरांसह इतर महानगरात मद्य विक्री सुरू असतांना जळगावातच बंदी का? असा प्रश्न परवानाधारक मद्य विक्रेते व मद्य शौकीन उपस्थित करीत आहेत.
जळगाव शहरा १२ वाईन शॉप आहेत. यापैकी
तिन शाॅप सिल असून शासनाच्या सर्व शर्तींची पुर्तता करून सेवा देण्यासाठी नऊ वाईन शॉप चालकांची तयारी आहे. जळगाव शहरातून महिन्याभरात 12 ते 15 लाखापर्यंतचा महसूल या माध्यमातून शासनाकडे जमा होतो. जो सध्या बुडत आहे. पुणे, नांदेड, नाशिक, कोल्हापूर, सांगली महापालिकेसह मुंबई उपनगरात सुद्धा मद्य विक्री सुरू आहे. याच धर्तीवर प्रतिबंधित क्षेत्र सोडून शहरात इतरत्र मद्य विक्री सुरु करणे अपेक्षित असल्याचे परवानाधारक आणि ग्राहकांना वाटत आहे. होम डिलिव्हरीचाही एक पर्याय आहे. मात्र, यात कर्मचारी वर्गाची रिस्क जास्त आहे शिवाय बनावट मद्य विक्री ही यातून होऊ शकते असे काही विक्रेत्यांना वाटत आहे. म्हणूनच होम डिलिव्हरी कंपनीचे नको असेही त्यांना वाटते.
जळगाव शहराच्या चारही बाजूने हायवेलगत असलेल्या गावांमध्ये दारू विक्री सुरू आहे. यात नशिराबाद, साकेगाव, भूसावळ, एरंडोल, पाळधी आदी गावांचा समावेश आहे. मात्र, जळगाव शहरात बंदी आहे.
जळगाव शहरातील लोक
हायवेवरून जाऊन दारू आणतात किंवा घेतात त्यामुळे हायवे वरील अपघात प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. परवा झालेला अपघात दारू पिल्यामुळे झाल्याची चर्चा आहे. या अपघातामध्ये दोन जण जखमी झाले आहेत.
महानगरपालिका क्षेत्र सोडून इतर ठिकाणी मद्य विक्री सुरू राहणे हा अन्याय असून शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूलचेही नुकसान असल्याचे परवानाधारकांना वाटत आहे.
राज्यातील इतर महापालिका प्रमाणे आणि हायवेवरील धोका टाळण्यासाठी तसेच महापालिकेच्या महसूल उत्पन्न मिळण्याच्या उद्देशाने जळगाव शहरातील सुद्धा दारूची दुकाने सुरू करण्याबाबत मागणी जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परमिट रूम मालकांनी परमिट रूम सुरू करण्याबाबत विनंती केली आहे. परमिट रूम मध्ये असलेल्या चीज वस्तू यांची एक्सपायरी डेट संपत आहे. त्यामुळे परमिट रूम सुरू व्हावेत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शहरातील मद्यविक्री बंद असल्यामुळे दर महिन्याला 15 लाख याप्रमाणे आतापर्यंत 50 ते 60 लाख रुपयांचा शासनाचा महसूल बुडाला आहे. शासनाच्या महसूल बुडू नये व मद्यपींच्या संरक्षणासाठी तरी शहरातील परवानाधारक मद्य विक्रीच्या दुकानांना सुरू करण्यात यावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
