देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
मुंबई :- देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. सोमवारी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या वित्तीय वर्षाच्या ताळेबंदानुसार बँकेकडे १.२३ लाख कोटींचा संचित निधी व जोखीम तरतुदींसाठीचा ५२,६३७ कोटींंचा जास्तीचा निधी ही अधिकची रक्कम केंद्राला सुपुर्द करण्यासही मंडळाने मंजुरी दिली.
समितीकडून आपल्या प्रमुख शिफारशींना कायम ठेवण्यात आलेले आहे व रचनेत केवळ एक बदल करण्यात आलेला आहे. या समितीत सुभाष चंद्र गर्ग यांची जागा अर्थ सचिव राजीव कुमार यांनी घेतली आहे. ही अधिक्याची रक्कम २०१८-१९ मधील जीडीपीच्या १.२५ टक्के आहे. रिझर्व बँकेने मोदी सरकारच्या सल्ल्यानुसार राखीव रकमेपैकी किती रक्कम सरकारला देण्यात यावी याबाबत निकष ठरवण्याकरता माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या नेतृत्वात समिती नेमली होती.
