चिखली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी शेतमालाच्या निर्यातीतील अडथळे दूर करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करून केंद्र सरकारने पुन्हा तीन कायदे लागू करावेत अशी मागणी केली असल्याचे राज्य प्रवक्ते प्रशांत ढोरे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना कळवले आहे.
शेतकरी हिताचे केंद्रीय तीन कृषी कायदे रद्द झाल्यामुळेच कांदा उत्पादकांना तोटा सहन करावा लागत असून याला नेमकं जबाबदार कोण, वास्तविक पाहता शेतीमाल आयात निर्यातीचे धोरण पूर्णतः केंद्र सरकारच्या हातामध्ये असते तीन कृषी विधेयकामध्ये जेव्हा आवश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणा हा एक कायदा होता, Essential commodities act 1955 जिवनावश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणा.
शेतमालाच्या निर्यातीतील अडथळे दूर करत या कायद्याच्या माध्यमातून कांदा, बटाटा, टोमॅटो, तेल बिया, खाद्यतेल, कडधान्य, डाळी, तृणधान्य या शेतीमालाला आवश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करत वगळले होते, त्यामुळे केंद्र सरकारचे सदर शेतीमालावरील निर्यात बंदीचे अधिकार अपवादात्मक परिस्थिती सोडल्यास संपुष्टात आले होते.
जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणेमुळे शेतमाल निर्यातीस चालना मिळणार होती. परंतु सदर तीन कृषी कायद्याला शेतकरी विरोधी आंदोलन उभा करत टिकेत यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीमध्ये कृषी कायद्याच्या विरोधात भाजप विरोधी पक्षांनी आंदोलन करून सदर कृषी कायदे केंद्र सरकारला मागे घेण्यास भाग पाडून शेतकऱ्यांच्या अन्नात माती कालवली असून आज कांदा निर्यात बंदीचा अधिकार केंद्र सरकारला अबाधित राहिल्यामुळे कांदा निर्यात बंदी झाली व शेतकऱ्यांचा कांदा मातीमोल झाला.
आज तेच तीन कृषी कायदे असते तर कांदा निर्यात बंदीचा अधिकार केंद्र सरकारला राहिला नसता व कांद्याचे बाजार पडले नसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकारने पुन्हा तीन कृषी कायदे लागू करावेत ही मागणी पुढे येत आहे. तसेच चाळीतील कांदा खराब होत असून तात्काळ केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह रयत क्रांती पक्षाच्या वतीने करण्यात येत असल्याची माहिती रयत क्रांती पक्षाचे राज्य प्रवक्ते प्रशांत ढोरे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली आहे.
